यूके आणि चीनमध्ये भारताचे नवे प्रतिनिधित्व!

Kumaran-Doraiswamy's responsibility भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ राजकीय अधिकारी पेरियासामी कुमारन यांची युनायटेड किंगडममध्ये भारताचे नववे उच्चायुक्त म्हणून नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. सध्या या पदावर कार्यरत असलेले विक्रम दोराईस्वामी यांना आता चीनमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून पाठवण्यात येणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनाद्वारे या निर्णयाची पुष्टी केली आहे. पेरियासामी कुमारन हे १९९२ च्या तुकडीतील भारतीय परराष्ट्र सेवेचे अनुभवी अधिकारी असून सध्या ते परराष्ट्र मंत्रालयात पूर्व विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.

 

 

 

 

 

आपल्या नव्या जबाबदारीसाठी ते लवकरच लंडन येथे रुजू होणार आहेत. त्यांच्या दीर्घ सेवाकाळात त्यांनी विविध देशांमध्ये महत्त्वाची पदे सांभाळली आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीची सुरुवात कैरो येथे झाली होती, त्यानंतर त्रिपोली आणि ब्रुसेल्स येथेही त्यांनी काम केले. पुढे त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयात विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या तसेच बंगळूरु येथे प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी म्हणूनही काम पाहिले.कुमारन यांनी इस्लामाबाद आणि वॉशिंग्टन येथे समुपदेशक म्हणून सेवा दिली, तर कोलंबो येथे उप उच्चायुक्त म्हणूनही त्यांनी कार्य केले. त्यानंतर त्यांनी मंत्रालयात पासपोर्ट आणि व्हिसा विभागात वरिष्ठ पदांवर काम केले. पुढे कतारमध्ये राजदूत आणि सिंगापूरमध्ये उच्चायुक्त म्हणून त्यांनी यशस्वी कारकीर्द बजावली. अलीकडच्या काळात त्यांनी आर्थिक संबंध आणि विकास भागीदारी विभागात महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली आणि नंतर पूर्व विभागाचे सचिव म्हणून नियुक्ती झाली.

 

 

दरम्यान, विक्रम दोराईस्वामी यांचा युनायटेड किंगडममधील कार्यकाळ यशस्वी ठरल्यानंतर त्यांना आता बीजिंगमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तेही १९९२ च्या तुकडीतील अधिकारी असून, राजनैतिक सेवेत येण्यापूर्वी त्यांनी पत्रकारितेतही काम केले होते. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावाद आणि तणावाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची नियुक्ती अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. या निर्णयाचे चीनकडून स्वागत करण्यात आले आहे. भारतातील चिनी दूतावासाच्या प्रवक्त्यांनी नव्या राजदूतांचे स्वागत करत, त्यांच्या कार्यकाळात सर्व आवश्यक सहकार्य देण्याची तयारी दर्शवली आहे. एकूणच, या नियुक्त्यांमुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात नवा टप्पा सुरू झाल्याचे मानले जात आहे.