प्रयागराज,
Living with a married man is not a crime अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिप संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. विवाहित पुरुषाने प्रौढ महिलेच्या संमतीने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे हा गुन्हा ठरत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा सिद्ध होत नसताना केवळ सामाजिक नैतिकतेच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालता येणार नाहीत.
त्यांना संरक्षण देणे प्रशासनाची जबाबदारी
प्रयागराज येथे सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर एका जोडप्याने संरक्षणासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत संबंधित महिलेला तिच्या कुटुंबीयांकडून धमक्या मिळत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. ती प्रौढ असून स्वतःच्या इच्छेने त्या पुरुषासोबत राहत असल्याचेही तिने स्पष्ट केले होते. मात्र, कुटुंबीयांनी या नात्याला विरोध करत त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दोन प्रौढ व्यक्ती परस्पर संमतीने एकत्र राहत असतील, तर ते कायद्याच्या चौकटीत बसते. अशा परिस्थितीत त्यांना संरक्षण देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी तक्रारीवर योग्य कारवाई न केल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणात न्यायालयाने त्या जोडप्याला तात्पुरते संरक्षण देत अटकेवर स्थगिती दिली आहे. तसेच, त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. यासोबतच, महिलेच्या कुटुंबीयांना त्या जोडप्याला कोणतीही हानी पोहोचवू नये आणि त्यांच्याशी कोणताही संपर्क साधू नये, असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सहजीवनासंदर्भातील कायदेशीर भूमिका पुन्हा अधोरेखित झाली असून, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि कायदा यामधील संतुलन राखण्यावर न्यायालयाने भर दिला आहे.