विधानभवन बोगस पास प्रकरण : पाच जणांना मुंबई पोलिसांनी केली अटक

Legislative Assembly विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच विधानभवनात बनावट प्रवेश पास विक्रीसंदर्भातील धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणात मंत्रालयातील दोन आणि विधानभवनातील दोन कर्मचाऱ्यांसह पाच जणांना अटक केली असून, अन्य दोन आरोपी अद्याप फरार आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले.

 

 

मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दत्तात्रय गुंजाळ (वय ५३), शिपाई गणपत भाऊ जावळे (वय ५०), नागेश शिवाजी पाटील (वय ४२), लिपिक मनोज आनंदा मोरबळे (वय ४०) आणि स्वप्निल रमेश तायडे (वय ४०) यांना अटक करण्यात आली आहे. मंत्रालयातील महेश दुंपलवार आणि लावेश शंकर नकाते हे सध्या फरार आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, बनावट पासवर दत्तात्रय गुंजाळ याने मुख्यमंत्री कार्यालयात सल्लागार असल्याचे नोंदवले होते.

 

 

अधिवेशनाच्या सुरुवातीसच Legislative Assembly विधानभवनात प्रवेशासाठी नियम कडक करण्यात आले होते, कारण पूर्वी बॉम्बसंबंधी धमक्या आल्या होत्या. या धमक्यांमुळे सर्व दालने आणि परिसर झाडाझडतीसाठी तपासण्यात आले होते. अशा कडक सुरक्षा वातावरणात देखील प्रवेश पासच्या बोगस व्यवहाराचा प्रकार समोर आला, ज्यामुळे विधानभवनातील प्रवेश प्रक्रियेतील कमकुवतपणाची उघडकीस आली आहे.प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता, आमदारांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. काही आमदारांनी अधिवेशनादरम्यान प्रवेश पासच्या विक्रीबाबत प्रश्न उपस्थित केले, तसेच काही संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी खुल्या प्रवेशाचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आले. कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी काही शिपायांनी बोगस पास देण्याचे प्रकरण मान्य केले. आमदार अमोल मिटकरी यांनी सभागृहात काही कार्यकर्त्यांनी पूर्णवेळ पासेस घेऊन पुस्तकांचा लाभ घेतल्याचे आणि बंद असलेल्या प्रवेशासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला.

 

 

या प्रकरणामुळे अधिवेशनाच्या Legislative Assembly सुरक्षेच्या दृष्टीने विधानभवनात प्रवेश नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. पोलिस अधिक तपास सुरू ठेवत असून, आगामी काळात या बनावट पास प्रकरणाचा तपशीलवार अहवाल पोलिसांनी तयार करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करणार असल्याचे सांगितले आहे.या प्रकारामुळे विधानभवनातील प्रवेश नियम, प्रशासनाची जवाबदारी आणि सुरक्षा व्यवस्था याबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरु झाली आहे. अधिवेशनादरम्यान या प्रकारामुळे विधानसभेतील पारदर्शकता आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या उपाययोजनांवर लक्ष देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.