पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी, पण यामागे खरा उद्देश काय?

petrol-diesel-tax-real-purpose : सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर ₹10 ने कमी करण्यात आले असले तरी, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या निर्यातीवर अधिक शुल्क आकारण्यात आले आहे. सीबीआयसीचे अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी यांनी स्पष्ट केले की, पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करण्याचा उद्देश सर्वसामान्य माणसाला महागाईपासून वाचवणे हा आहे. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतासारख्या आयातदार देशांवर होत आहे. परिणामी, भाववाढ रोखण्यासाठी सरकारने कर कमी केले आहेत.

 

 

 

 

चतुर्वेदी यांनी स्पष्ट केले की, तेल कंपन्या (OMCs) बऱ्याच काळापासून तोट्यात आहेत. आंतरराष्ट्रीय किमती प्रति बॅरल $100 च्या वर गेल्या असूनही, त्यांनी देशांतर्गत किमती वाढवल्या नाहीत. यामुळे अंडर-रिकव्हरी, म्हणजेच तोटा वाढत गेला. हा दबाव कमी करण्याचा कर कपातीचा हा एक प्रयत्न आहे.

सरकारने डिझेलवर प्रति लिटर ₹२१.५ आणि एटीएफवर प्रति लिटर ₹२९.५ निर्यात शुल्क लावले आहे. देशात या इंधनांची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा यामागील स्पष्ट उद्देश आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय किमती जास्त असतात, तेव्हा कंपन्या नफा वाढवण्यासाठी निर्यात वाढवतात, ज्यामुळे देशांतर्गत पुरवठ्यावर परिणाम होतो.

सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, विंडफॉल टॅक्स, किंवा विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED), याचा दर पंधरवड्याला आढावा घेतला जाईल. यामुळे बदलत्या परिस्थितीनुसार त्वरित निर्णय घेणे शक्य होईल. असा अंदाज आहे की, पहिल्या १५ दिवसांत या करातून अंदाजे ₹१,५०० कोटी महसूल मिळेल.

सरकारने कर कमी करून दिलासा दिला असला तरी, त्याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवरही होईल. असा अंदाज आहे की, पुढील १५ दिवसांत अंदाजे ₹७,००० कोटी महसुलाचे नुकसान होईल. तथापि, सरकारचे म्हणणे आहे की सध्याच्या परिस्थितीत सामान्य जनतेला दिलासा देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

अलीकडे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास ५०% वाढ झाली आहे. म्हणूनच सरकारला हे कठोर पाऊल उचलावे लागले आहे.