सात अधिकाऱ्यांची होणार खातेनिहाय चौकशी

Pune Municipal Corporation महापालिकेच्या भांडार विभागात घनकचर्‍याशी संबंधित खरेदीच्या गैरवापराच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सात अधिकाऱ्यांविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या उच्चस्तरीय तपास पथकाने घेतला आहे. दोन वर्षांपूर्वी घनकचरा विभागासाठी २० हजार किलो सिटी वेस्ट ट्रीटमेंट पावडर आणि ४ हजार लिटर लिक्विड बायोकॅटॅलिस्ट ‘इकोचिप’ अशी महागड्या रसायनांची खरेदी करण्यात आली होती; मात्र या वस्तूंचा वापर न करता फक्त साठा करून ठेवल्याचे आढळल्याने प्रशासकीय पक्षात मोठी असंतोषाची लाट निर्माण झाली आहे, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट वक्तव्यात सांगितले आहे.

 

 

महापालिकेच्या Pune Municipal Corporation भांडार विभागाच्या कार्यालयात सुरू असलेल्या चौकशीत ही खरेदी योग्य प्रकारे करण्यात आली की नाही, त्यावरील खर्च कारणीकृत आहे की नाही आणि व्यवहारात कोणती अपूर्णता किंवा अनियमितता आढळून आली आहे का, ही सगळी बाजू तपासण्यात येत आहे. या संदर्भात खातेनिहाय आणि वस्तू‑खरेदी दस्तऐवजांची सखोल पाहणी केली जात आहे. ही चौकशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासनिक जबाबदारी लादण्यासाठी आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या गैरव्यवहारापासून महापालिकेच्या निधीचे संरक्षण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. महागड्या उपचार पावडर आणि बायोकॅटॅलिस्ट मूळ उद्दिष्टानुसार वापरात नाही, तर कागदोपत्रीच खरेदी झाल्याचे निदर्शनास आल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाची खुली आणि पारदर्शक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले की, खातेनिहाय चौकशीत दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक ती कारवाई करण्यात येणार आहे आणि निकालानुसार पुढील शिस्तभंग कार्यवाही केली जाईल.

 

 

या प्रकरणाची चौकशी सुरू Pune Municipal Corporation असताना महापालिकेतील वित्तीय व्यवस्थापन आणि रसायन खरेदी प्रक्रियेतील कमतरता याबाबत देखील प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पुणेकरांच्या करांच्या मदतीने सुरू असलेल्या योजनांमध्ये इतकी मोठी अनियमितता का घडली, यावर महापालिकेने गंभीरपणे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे प्रशासनात विचारले जात आहे. पुढील तपास आणि चौकशीतून अनियमिततेमागील खरी कारणे समजून घ्यायची आहेत आणि दोषींवर योग्य ती शिक्षा निश्चित केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

 

 

या प्रकरणामुळे महापालिकेतील वित्तीय नियमांची अंमलबजावणी, खरेदी नियमन आणि प्रशासनाची जवाबदारी यावर देखील व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. नागरिकांचे कररक्कम वाया जाऊ नये आणि सार्वजनिक निधीचा जबाबदारीने वापर व्हावा यासाठी प्रशासनाला योग्य ती पावले उचलल्याची महापालिका प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करत आहे.