८ वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
Total Views |
मुंबई,
IAS Transfers नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणामुळे राज्यभरात एकच चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणत उच्चभ्रू वर्गांतील महिलांसह काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचेही लागेबांधे असल्याचे आढळून आले आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय वर्तुळात मोठे फेरबदल केले आहेत. राज्य सरकारने ८ वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. यात विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
तपासात मिळालेल्या IAS Transfers माहितीनुसार, अशोक खरातच्या अटकेपूर्वी शिर्डीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये तीन आयएएस अधिकाऱ्यांशी खराने गुप्त बैठक घेतली होती. या प्रकरणातील गंभीर बाब म्हणजे राज्य सरकारने पहिल्यांदाच एका उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांची तडकाफडकी बदली केली आहे. याशिवाय अशोक खरातच्या बेनामी मालमत्ता आणि गुंतवणीमध्ये काही महसूल अधिकाऱ्यांचाही हात असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे या बदल्यांकडे ‘प्रशासकीय शुद्धीकरण’ म्हणून पाहिले जात असल्याची चर्चा आहे.
1. श्रीमती रुबल अग्रवाल,”व्यवस्थापकीय संचालक, महामुंबई मेट्रो”,”विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, मुंबई”
2. श्रीमती नयना गुंडे,”आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे”,”विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग”
3. श्रीमती श्वेता सिंघल,”विभागीय आयुक्त, अमरावती”,”व्यवस्थापकीय संचालक, महामुंबई मेट्रो, मुंबई”
4. अशोक काकडे,”जिल्हाधिकारी, सांगली”,”व्यवस्थापकीय संचालक, MAIDC, मुंबई”
5. राहुल रेखवार,-,”सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ”
6. एम. देवेंद्र सिंग,-,”सहआयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC)”
7. मैनक घोष,”मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झेडपी, धाराशिव”,”जिल्हाधिकारी, सांगली”
8 प्रियंवदा म्हाड्डळकर,-,”मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झेडपी, धाराशिव”
महत्त्वाचे बदल
मेट्रो आणि कोकण विभाग: रुबल अग्रवाल आणि श्वेता सिंघल यांच्यात पदांची अदलाबदल झाली असून, अग्रवाल आता कोकणच्या विभागीय आयुक्त असतील.
जिल्हाधिकारी सांगली: सांगलीच्या जिल्हाधिकारी पदी आता तरुण आयएएस अधिकारी डॉ. मैनक घोष यांची नियुक्ती झाली आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ: राहुल रेखवार यांच्याकडे राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवपदाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
दरम्यान, अशोक खरात प्रकरणात कोणत्याही अधिकाऱ्याचा हस्तक्षेप किंवा आर्थिक सहभाग खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वीच विधानसभेत दिला होता. एका बाजूला एसआयटी खरातच्या ४० कोटींच्या मालमत्तेचा शोध घेत असतानाच, या बदल्यांच्या माध्यमातून सरकारने प्रशासनाला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. आगामी काळात या चौकशीत आणखी काही नावे समोर आल्यास अधिक कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.