नेपाळाचे माजी पंतप्रधान ओली यांना अटक

Former PM Oli arrested नेपाळचे पंतप्रधानपद स्वीकारताच बलेंद्र शाह यांनी कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लगेचच त्यांनी मागील वर्षी झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांवर कारवाईचा धडाका लावला. या पार्श्वभूमीवर माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना अटक करण्यात आली आहे. उच्च पदांवर असतानाही आंदोलनाच्या काळात निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

 

 

 

माहितीनुसार, ओली यांना पहाटेच्या सुमारास त्यांच्या निवासस्थानाजवळून ताब्यात घेण्यात आले. अटकेनंतर त्यांनी ही कारवाई सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप करत न्यायालयात लढा देण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. दुसरीकडे, रमेश लेखक यांनाही त्याच प्रकरणात अटक करण्यात आली असून या कारवाईमुळे नेपाळच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.दरम्यान, पंतप्रधान शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या सरकारची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत मागील वर्षी झालेल्या आंदोलनावर नियुक्त चौकशी समितीचा अहवाल तातडीने अंमलात आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तसेच विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री सस्मिता पोखरेल यांची सरकारच्या प्रवक्त्या म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

 

 

बैठकीनंतर प्रवक्त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, चौकशी अहवालात नमूद केलेल्या शिफारसी त्वरित लागू करण्यात येणार आहेत. या अहवालात आंदोलनादरम्यान झालेल्या दुर्लक्षाबद्दल माजी पंतप्रधान ओली आणि माजी गृहमंत्री लेखक यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शिफारस करण्यात आली होती. काही प्रकरणांमध्ये दीर्घकालीन कारावासाची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात आली आहे.या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, गौरी बहादूर कार्की यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या सूचनांनुसार सुरक्षा यंत्रणांवरील कारवाईचे परीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यास गट स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय इतर शिफारसी तातडीने राबवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. नेपाळमध्ये गेल्या वर्षी तरुणांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या मोठ्या आंदोलनामुळे राजकीय परिस्थितीत मोठा बदल झाला होता. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शकतेविरोधात सुरू झालेल्या या आंदोलनाने व्यापक स्वरूप धारण केले आणि त्यानंतर सत्तांतराची प्रक्रिया घडून आली. आता नव्या सरकारने या प्रकरणांवर कडक भूमिका घेतल्यामुळे देशातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे