या उदासीनतेवर उपाय काय?

solve social problems कोणत्याही सामाजिक समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारने जेवढे सजग असावे लागते, तेवढीच सतर्कता समाजानेही बाळगावयास हवी, हे सार्वत्रिक सत्य आहे. केवळ सरकार सजग असेल तर कोणतीही सामाजिक समस्या सुटत नाही किंवा केवळ समाज सतर्क आहे म्हणून समस्या उद्भवत नाही असे होत नाही. म्हणजे, सरकार आणि समाज यांनी सामूहिकपणे समस्यांचा सामना केल्यास त्या लवकर सोडविणे शक्य होत असते, अन्यथा अनेक समस्या दीर्घकाळापासून समाजाच्या मानगुटीवर ठाण मांडून बसून राहतात. अशी एखादी दीर्घकाळापासून भेडसावणारी समस्या कायमची सोडविणे शक्य का होत नाही हीदेखील एक समस्याच आहे आणि तिचे उत्तर माहीत असूनही त्यावरचा कायमस्वरूपी उपाय शक्य होत नाही, हे वास्तव आहे. याचे कारणही समस्येतच दडलेले असते. आजकाल समस्यांचा एवढा डोंगर समोर उभा ठाकला आहे की, कोणत्या समस्येस अगोदर सामोरे जावे आणि कोणती समस्या सोपी करण्यास प्राधान्य द्यावे याचाच संभ्रम सर्वत्र माजलेला दिसतो. एखादी जुनाट, दीर्घकाळापासून सतावणारी समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने समाज व सरकार यांनी समंजसपणे काही पावले टाकण्यास सुरुवात करावी तोवर त्याहूनही उग्र अशी नवीच समस्या समोर उभी राहते आणि जुन्या समस्येची सोडवणूक करण्याचे प्राधान्यच मागे पडून जाते.

 

 

 

 

नव्या समस्येशी सामना करण्यात समाज आणि सरकारांची शक्ती पणाला लागते, हे अलिकडचे वास्तव हेच जुन्या समस्या दीर्घकाळ रेंगाळण्याचे कारण असले पाहिजे. अन्यथा, गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागांतील आदिवासी समाजाबरोबरच आता शहरी भागांतही भेडसावणारी कुपोषण आणि बालमृत्यूची समस्या सोडविण्याचे आजवरचे सारे प्रयत्न पूर्वीच यशस्वी झाले असते. या समस्येची पाळेमुळे कोठे रुजली आहेत, याची सरकारांना आणि समाजासही नेमकी जाणीव आहे. कोणत्या उपायांमुळे ती उपटून काढता येतील यावरही आजवर बराच खल झाला असून काही उपाय हाती लागलेले आहेत. पण तरीही, ही समस्या कमी न होता दिवसेंदिवस उग्र होताना दिसत असल्याने नव्या समस्यांमध्ये गुरफटत असतानाही या जुन्या समस्येचा विळखा सोडविता येत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. आता केवळ विदर्भातील मेळघाटासारख्या आदिवासी भागातच नव्हे, तर शहरी भागातही, विशेषतः मुंबईसारख्या प्रगत, अत्याधुनिक आणि विकसित महानगरातील कुपोषणासारख्या समस्येचा विळखा पडल्याचे विविध पाहणी अहवालांतून स्पष्ट झाल्याने कुपोषण-बालमृत्यूसारख्या कोवळ्या जिवांचा घास घेणाèया समस्येचा सामना करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावेच लागेल, अशी अपरिहार्य स्थिती निर्माण झाली आहे. म्हणूनच या समस्येची याआधीही वारंवार दखल घेऊन त्यावर तीव्र चिंता व्यक्त करणाèया न्यायालयाने आता पुन्हा या समस्येत लक्ष घातले ही बाब स्वागतार्ह ठरते.

 

मेळघाट आणि परिसरात कुपोषणामुळे बालकांच्या, गर्भवती महिलांच्या किंवा स्तनदा मातांच्या मृत्यूंचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या मानगुटीवरून दूर होत नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. ही समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत न्यायालयाने गेल्या तीन दशकांत अनेक आदेश दिले, वेगवेगळ्या उपायांचा अवलंब करण्याच्या अनेक सूचना सरकारांना दिल्या, परंतु न्यायालयाच्या आदेश आणि हस्तक्षेपानंतरही ही समस्या कायम राहिली ही प्रगत महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे, अशी खंत व्यक्त करताना न्यायालयाने मांडलेल्या मुद्याचे गांभीर्य लक्षात घ्यावयास हवे. दीर्घकाळ रेंगाळलेली ही समस्या सोडविण्याबाबतच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात सरकारला अपयश येत असल्याची भावना न्यायालयाने व्यक्त केली. मेळघाटातील ही समस्या सोडविण्यासाठी अनेक सामाजिक संस्था-संघटना आणि व्यक्तींचे समूह सातत्याने प्रयत्न करीत असतात. सरकारी धोरणांची जबाबदारीपूर्वक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असतो. म्हणजे या समस्येबाबत समाज पुरेसा सतर्क आहे, हे स्पष्ट झाले आहे; किंबहुना गेल्या तीन दशकांपासून या समस्येकडे सातत्याने सरकारचे लक्ष वेधण्याचे काम समाजाने समंजसपणे पार पाडलेले आहे. त्यामुळेच उपाययोजनांबाबतची धोरणे आखणे सरकारला भाग पडलेले आहे. असे असतानाही त्यांची अंमलबजावणी करण्यात जर उदासीनता दिसत असेल, तर त्याबाबत समाजाने सरकारी यंत्रणेस जाब विचारावयास हवा. सरकार सजग असूनही यंत्रणा मात्र सुस्त असतील, तर सरकारी धोरणे केवळ कागदावरच राहतात आणि ती प्रभावी असूनही त्याचे परिणाम मात्र शून्यच राहतात याचे याहून अन्य वेगळे बोलके उदाहरण महाराष्ट्रासमोर नसावे. तशा अन्य अनेक समस्याही केवळ अशाच कारणांमुळे कायमच्या रेंगाळत असल्याचेही स्पष्ट झालेले आहे. शेतकèयांच्या समस्या ही अशीच एक समस्या आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर समस्यांचा डोंगर उभा का राहिला, याची कारणे एव्हाना पुरेशी स्पष्ट झालेली आहेत. त्यावर कर्जमुक्ती हा कायमचा तोडगा नाही, तर शेतीस पूरक व्यवसायांसाठी शेतकऱ्यास प्रोत्साहन देणे हा एक पर्याय ठरू शकतो, हेही स्पष्ट झालेले आहे. त्यासाठी काही धोरणे अस्तित्वात आहेत. पण त्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा ऐरणीवर येतो, तेव्हा अनेक शेतकरी अशा योजनांच्या लाभापर्यंत पोहोचत नाहीत, असेच उत्तर समोर येते. बालमृत्यू आणि कुपोषणाच्या समस्येसही असेच काही कारण असावे.solve social problems अशा समस्या सोडविण्यासाठी गरजेचे असलेल्या आर्थिक स्रोतांची राज्याकडे वाणवा असती, तर सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा अनाठायी लाभ उकळणाèया प्रवृत्तींना लगाम घालण्याऐवजी तेथे तिजोरीची तोंडे उघडी करणे सरकारांना शक्य झाले नसते. एका बाजूला अशा योजनांमध्ये अनेक अपात्र लाभार्थीं घुसखोरी करून सरकारच्या या योजनेचा लाभ घेत आहेत तर दुसरीकडे खरोखरीच गरज असलेल्या असंख्य गरीब कुटुंबांना उपजीविकेच्या पुरेशा साधनांच्या अभावी कुपोषणासारख्या समस्येचा दीर्घकाळ सामना करावा लागत आहे, हे विषम सामाजिक चित्र सजग सरकारला आणि सतर्क समाजाला विषण्ण करणारे आहे.

 

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासमोर कुपोषण आणि बालमृत्यू हे एक गंभीर आणि जुनाट आव्हान आहे. विदर्भाच्या आदिवासी परिसरातील मेळघाट असो किंवा मुंबईसारख्या महानगरातील झोपडपट्ट्या असोत, कुपोषणाचे स्वरूप वेगळे असले, तरी त्याची सामाजिक दाहकता सारखीच आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा हे तालुके गेल्या तीन दशकांपासून कुपोषण व बालमृत्यूच्या समस्येने ग्रासलेले आहेत. आजही या भागांत आरोग्य सुविधांचा अभाव दिसतो. अंधश्रद्धांच्या आहारी गेलेल्या समाजास त्यापासून मुक्त करण्यासाठी मोहिमा राबविण्याच्या प्रयत्नांत सरकारी यंत्रणा उदासीन असल्याची खंत सामाजिक संस्था-संघटना आणि या क्षेत्रात काम करणाèया व्यक्तींकडून व्यक्त केली जाते तर मुंबईतील झोपडपट्ट्यांतील अस्वच्छता, शुद्ध पाण्याचा अभाव, स्थलांतरितांच्या कुटुंबांची आर्थिक विपन्नावस्था अशी अनेक कारणे शहरी कुपोषणाची समस्या उग्र करतात. अशा समस्या सोडविण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा परस्परांत आणि समाजातील सजग घटकांसोबत समन्वय असणे गरजेचे असते. सरकारी योजनांचा लाभ समस्याग्रस्तांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हा समन्वय आवश्यक आहे. मात्र, त्याचाच अभाव असल्याचा आरोप यंत्रणांवर केला जातो. खोटी आकडेवारी देऊन वास्तव लपविण्याचा प्रयत्न झाल्यास गरजवंतांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचत नाहीत, असाही आक्षेप घेतला जातो. त्यामुळे कुपोषण व बालमृत्यू ही केवळ आरोग्याची समस्या नसून ती सामाजिक समस्या आहे. ते आर्थिक विषमतेचे लक्षण आहे. सरकारी आकडेवारीपेक्षा या समस्येचे वास्तव अधिक भीषण आहे, असे 90 च्या दशकातील अभ्यासातूनच उघड झाले, तेव्हा समाज आणि सरकारही हादरले होते. गेल्या वर्षभरात मेळघाटात 400 हून अधिक बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. मात्र, जन्मतःच मृत असलेल्या अर्भकांची संख्या मोजल्यास हा आकडा त्याहूनही जास्त असू शकतो, असे म्हटले जाते. मुंबईच्या गोवंडी, मानखुर्दसारख्या उपनगरांत बालमृत्यूंचा दर तर केरळसारख्या राज्यांच्या तुलनेतही अधिक आहे. येथील कुपोषणाचे कारणे ही अन्नाच्या अभावापुरती मर्यादित नाहीत तर अस्वच्छता आणि संसर्गजन्य आजारांशीही निगडित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आजवर शेकडो कोटी रुपये खर्च करूनही या समस्येचे कायमचे निराकरण का होत नाही, याचे कारण केवळ अंमलबजावणीच्या उदासीनतेतच दडलेले असेल, तर त्यावर कठोर उपाययोजना व्हावयास हव्यात. पंतप्रधानपदाचा कार्यभार हाती घेताना नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना उद्देशून एक इशारा दिला होता. ‘कार्यक्षमता दाखवा, नाही तर पायउतार व्हा’ असे त्यांनी तेव्हा बजावले होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्या इशाऱ्यांचा इतक्यात विसर पडला असेल, तर त्याची जाणीव सतर्क समाजाने करून द्यावयास हवी.