कर्जफेडीसाठी बळीराजाची धावपळ

राज्य सरकारकडून नियमितपणे Repayment of crop loan पीक कर्जाची परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान आणि शून्य टक्के व्याजदराची योजना लागू करण्यात आली असली, तरी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ३१ मार्चपूर्वी कर्जफेड अनिवार्य करण्यात आली आहे. अंतिम मुदतीला अवघे तीन दिवस शिल्लक राहिल्याने जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची धावपळ वाढली आहे. त्यात आता बळीराजा बँकेचे कर्जफेड करण्यासाठी सावकराच्या कर्जाचा आधार घेत असल्याचे चित्र आहे.

 

 

 

Repayment of crop loan  यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीसह नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न घटले असून आर्थिक परिस्थिती डळमळीत झाली आहे. अशा स्थितीतही सरकारी लाभांपासून वंचित राहू नये, यासाठी शेतकरी कोणत्याही मार्गाने पैसे उभे करून कर्जफेड करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, ३१ मार्चपर्यंत कर्जफेड न झाल्यास संबंधित शेतकर्‍यांची नावे थकबाकीदार यादीत जाणार असून त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. अनेक शेतकरी अजूनही धान खरेदी केंद्रांकडून मिळणार्‍या पैशांची प्रतीक्षा करत आहेत. ही रक्कम वेळेत न मिळाल्याने त्यांची अडचण अधिकच वाढली असून काहींना कर्जफेडीसाठी उसनवारीचा आधार घ्यावा लागत आहे. दरम्यान, पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पार पडली असली, तरी अद्याप नुकसानभरपाई वितरित झालेली नाही. अपेक्षित मदत न मिळाल्याने शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने अनुदान वितरित करावे तसेच कर्जफेडीच्या मुदतीत वाढ द्यावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून होत आहे.