बाळाला जन्म दिल्यानंतर लावण्यात आलेल्या बलात्काराच्या आरोपातून युवक निर्दोष

DNA evidence mishandling केवळ ‘ऑसििफकेशन टेस्ट’वर आधारित वय निश्चित करणे अपूरे आहे. डीएनए नमुन्यांची हाताळणी व साखळी याेग्यरित्या सिद्ध करण्यात आलेली नाही. नमुने खराब झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व त्रुटींमुळे लावण्यात आलेले आराेप सिद्ध हाेत नाहीत, असे निरीक्षण नाेंदवून उच्च न्यायालयाने एका लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातून एका आराेपीला निर्दाेष मुक्त केले. कनिष्ठ न्यायालयाने या आराेपीला 20 वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली हाेती, हे विशेष. न्यायमूर्ती नीरज धाेटे यांनी हा निर्णय दिला.

 

 

सुधाकर उर्फ शंकर जंगलूजी उईके (39, रा. ता.आर्वी, जि. वर्धा) असे आराेपीचे नाव आहे. या आराेपीला सत्र न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार व अपहरण केल्याप्रकरणी दाेषी ठरवत 20 वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली हाेती. या निर्णयाविराेधात आराेपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले हाेते. प्रकरणानुसार,22 ऑगस्ट 2020 राेजी अकाेला रेल्वे स्थानकावर पीडित 17 वर्षीय मुलगी आराेपीसाेबत आढळली हाेती. तपासादरम्यान मुलगी गर्भवती असल्याचे समाेर आले आणि नंतर तिने मुलीला जन्म दिला. डीएनए अहवालानुसार आराेपी हा मुलीचा जैविक पिता असल्याचे नमूद करण्यात आले हाेते. मात्र, उच्च न्यायालयाने DNA evidence mishandling सुनावणीदरम्यान महत्त्वाच्या बाबींचा विचार केला. न्यायालयाने नमूद केले की, पीडितेचे वय सिद्ध करण्यासाठी ठाेस पुरावे सादर करण्यात आले नाहीत. डीएनए नमुन्यांची हाताळणी व साखळी याेग्यरीत्या सिद्ध करण्यात आलेली नाही. या सर्व त्रुटींमुळे सरकारी पक्ष आराेप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे सत्र न्यायालयाचा दाेषाराेप व शिक्षा रद्द करत आराेपीची निर्दाेष मुक्तता करण्यात आली. तसेच, ताे इतर काेणत्याही गुन्ह्यात आवश्यक नसल्यास तात्काळ साेडण्याचे आदेश देण्यात आले.