प्रत्येक तालुक्यात ‘कृषी भवन’ उभारणार

Bhor constituency शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळावा तसेच शेतीविषयक सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने भोर विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक तालुक्यात ‘कृषी भवन’ उभारण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार शंकर मांडेकर यांनी दिली. सह्याद्री मंगल कार्यालयात आयोजित मुख्यमंत्री पाणंद रस्ते योजना, खरीप हंगाम आणि पाणीटंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

 

 

 

 

या बैठकीस प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात, तहसीलदार राजेंद्र नजन, गटविकास अधिकारी चंद्रकांत विपट, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, विक्रम खुटवड, नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान जिल्हा Bhor constituency  परिषद सदस्य विक्रम खुटवड यांनी कृषी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कृषी विभागाने वितरित केलेल्या निकृष्ट बियाणांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. यासंदर्भात तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच मे २०२५ मधील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची मदत ‘फार्मर आयडी’अभावी रखडल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आणि प्रशासनाने याबाबत पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती केली. तालुका कृषी अधिकारी शरद धर्माधिकारी यांनी नसरापूरऐवजी भोर येथे तांदूळ महोत्सव घेण्याचे आश्वासन दिले.

माजी उपाध्यक्ष रणजित Bhor constituency  शिवतरे यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील वीज तोडणीचा मुद्दा उपस्थित केला. महावितरणने ग्रामपंचायतींची वीज जोडणी तोडू नये तसेच सात अश्वशक्तीपर्यंतच्या मोटारधारक शेतकऱ्यांना वीज बिलासाठी त्रास देऊ नये, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. याशिवाय, शेतकऱ्यांनी उत्पन्नवाढीसाठी बांबू लागवडीकडे वळावे, यासाठी कृषी विभागाने प्रोत्साहन द्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली.प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. ज्या गावांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, त्या गावांनी पंचायत समितीमार्फत तात्काळ प्रस्ताव सादर करावेत. त्यानंतर पाहणी करून संबंधित गावांमध्ये तातडीने टँकर सुरू करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.मुख्यमंत्री पाणंद रस्ते योजनेंतर्गत भोर तालुक्यातून १९५ पैकी ८७ रस्त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले असून, त्यापैकी १३ कामांना मंजुरी मिळाली आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक प्रस्ताव पाठवणाऱ्या भोर तालुक्याच्या प्रशासनाचे यावेळी कौतुक करण्यात आले.दरम्यान, जिल्हा परिषद सदस्य Bhor constituency प्रवीण जगदाळे यांनी जलजीवन योजना पूर्ण झाल्यानंतरही काही गावांमध्ये टँकरची गरज का भासत आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर अभियंता मनीष भामरे यांनी पाण्याची पातळी लक्षणीयरीत्या घटलेल्या गावांमध्येच टँकरची सुविधा दिली जात असल्याचे स्पष्ट केले.

या बैठकीला उपसभापती विशाल कोंडे, तृप्ती खुटवड, राजेश बोडके, वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी राऊत, डॉ. अभय तिडके यांच्यासह मोठ्या संख्येने सरपंच, ग्रामसेवक आणि शेतकरी उपस्थित होते.