ऊर्जेत ही हवी आत्मनिर्भयता

Self-reliance in the energy sector‘ऊर्जा’ हा शब्द केवळ वीज, पेट्रोल, गॅस किंवा कोळसा यापुरताच मर्यादित नाही; तो राष्ट्राच्या प्रगतीचा, स्वाभिमानाचा आणि सार्वभौमत्वाचा प्राणवायू आहे. जशी मानवी शरीरासाठी रक्ताभिसरण व्यवस्था अत्यावश्यक असते, तशीच अर्थव्यवस्थेसाठी ऊर्जा ही जीवनदायी रक्तवाहिनी आहे. या रक्तवाहिनीत बाह्य अवलंबित्वाचा अडथळा निर्माण झाला, तर राष्ट्राच्या प्रगतीचा प्रवाह कुंठित होतो. म्हणूनच भारतासारख्या आणि वेगाने उभारी घेत असलेल्या देशाने ऊर्जा सुरक्षेत आत्मनिर्भरतेचा दीप प्रज्वलित करणे काळाची गरज बनली आहे. मध्यपूर्वेत निर्माण झालेल्या संकटामुळे ही गरज अधिकच तीव्रतेने अधोरेखित झाली आहे. यापूर्वी अमेरिका-इराक युद्धामुळे काही प्रमाणात ऊर्जा संकट निर्माण झाले होते. भारताची ऊर्जा गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. औद्योगिकीकरणाच्या चाकांना गती देण्यासाठी, शहरीकरणाच्या लाटेला देण्यासाठी आणि डिजिटल क्रांतीच्या मशालीला तेज देण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा आवश्यक आहे. परंतु, या ऊर्जेच्या गरजांसाठी भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू यासारख्या संसाधनांसाठी विदेशी बाजारपेठेकडे हात पसरण्याची वेळ येते. हे परावलंबित्व म्हणजे जणू एखाद्या बलाढ्य योद्ध्याच्या पायात बांधलेली बेडीच आहे. त्यामुळे आत्मनिर्भरतेचा मार्ग स्वीकारणे ठरते.

 

 

 

ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न केवळ आर्थिक नसून तो राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावर तेलाच्या किमतीचे चढ-उतार वादळी समुद्रातील लाटांसारखे असतात. या लाटांवर अवलंबून राहणारा देश कधीही अस्थिरतेच्या भोवर्‍यात अडकू शकतो. मध्यपूर्वेतील तणाव किंवा जागतिक संघर्षाचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर होतो आहे. अशा परिस्थितीत आत्मनिर्भरता म्हणजे वादळातही राहणारा दीपस्तंभ असतो. आत्मनिर्भरतेचा मार्ग म्हणजे केवळ स्वदेशी उत्पादन वाढवणे नाही, तर ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण होय. भारताने सौर, पवन, जल आणि जैवऊर्जा यासारख्या नूतनीकरणक्षम स्रोतांकडे झेप घेतली आहे. सूर्य हा भारतासाठी जणू अखंड ऊर्जा देणारा सुवर्णकुंभ आहे. ‘सौरऊर्जा’ ही त्या कुंभातून ओतली जाणारी अमृतधारा आहे. राजस्थानच्या वाळवंटात उभारलेले सौरऊर्जा तामिळनाडूच्या किनार्‍यावर फिरणार्‍या पवनचक्क्या हे सारे आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकलेले भक्कम पाऊल आहे. पण आता अधिक वेगाने पुढे गेले पाहिजे. मध्यपूर्वेतील संकटामुळे देशात गॅस सिलेंडरची मागणी अचानक वाढली. भीतिपोटी लोक सिलेंडरचा साठा मोठ्या प्रमाणात घरांमध्ये करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या साठेबाजीवर अंकुश ठेवण्यासाठी पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) आवश्यक आहे. पीएनजी नैसर्गिक वायू थेट घरांपर्यंत आणि उद्योगांपर्यंत सुरक्षित पाईपलाईनद्वारे पोहोचवण्याची प्रणाली होय. या प्रक्रियेत प्रथम जमिनीखालून किंवा समुद्रातून काढलेला नैसर्गिक वायू प्रक्रिया केंद्रात शुद्ध केला जातो. त्यानंतर उच्च दाबाने तो मुख्य पाईपलाईन नेटवर्कमध्ये पाठवला जातो. शहरांमध्ये ‘सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन’ (सीजीडी) नेटवर्कद्वारे हा वायू कमी दाबात रूपांतरित करून घरगुती स्वयंपाक, उद्योग वाहनांसाठी (सीएनजी) वापरला जातो. मीटरिंग प्रणालीमुळे वापरानुसार बिल आकारले जाते. त्यामुळे ही यंत्रणा सुरक्षित, स्वच्छ आणि कार्यक्षम मानली जाते. देशात पीएनजी यंत्रणा झपाट्याने विस्तारत असली, तरी त्यात आपण अद्याप पूर्ण आत्मनिर्भर झालेलो नाही. कारण, देशातील नैसर्गिक वायू उत्पादन मर्यादित आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर ‘लिक्विफाईड नॅचरल गॅस’(एलएनजी) आयात करावा लागतो. पुरवठा साखळी अजून परावलंबी आहे. तथापि, सरकारकडून सीजीडी नेटवर्क विस्तार, गॅस पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

 

 

 

 

ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता नसली, तरी हा मार्ग निश्चितपणे सोपा नाही. यामध्ये गुंतवणूक, संशोधन, पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक नियोजनाची आवश्यकता आहे. ग्रामीण भागात ऊर्जा पोहोचवणे, सौर प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करणे आणि यासाठी असलेली भारताची इच्छाशक्ती म्हणजे पर्वतांवर चढणार्‍या जिद्दी गिर्यारोहकांप्रमाणे आहे. ऊर्जा कार्यक्षमतेलाही तितकेच महत्त्व आहे. ‘ऊर्जा बचत म्हणजे ऊर्जा निर्मिती’ हे सूत्र करण्याची गरज आपल्याला आहे. एलईडी दिवे, ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे आणि जनजागृती मोहिमा याद्वारे ऊर्जा वापर कमी करणे शक्य आहे. हे जणू लहान-लहान थेंब साठवून मोठा सागर निर्माण करण्यासारखे आहे. शेवटी ऊर्जा आत्मनिर्भरता म्हणजे केवळ आर्थिक स्वातंत्र्य नव्हे, तर राष्ट्राच्या आत्मसन्मानाचा प्रश्न आहे. जसे स्वातंत्र्य संग्रामात भारताने परकीय सत्तेच्या जोखडातून होण्यासाठी संघर्ष केला, त्याचप्रमाणे आज ऊर्जा क्षेत्रात परावलंबित्वाच्या जोखडातून मुक्त होणे आवश्यक आहे. हा संघर्ष तलवारीचा नाही, तर तंत्रज्ञान, धोरण आणि जनसहभागाचा आहे. भारताने जर ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेचा दीप प्रज्वलित केला, तर तो केवळ आपल्या देशालाच उजळवणार नाही, तर संपूर्ण जगासाठी मार्गदर्शक ठरेल. कारण, भारत हा केवळ एक देश तो संधीचा महासागर आहे. त्या महासागराला ऊर्जा आत्मनिर्भतेची लाट मिळाली, तर तो विकासाच्या किनार्‍यावर अभूतपूर्व यशाची मोहर उमटवेल. ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता म्हणजे देशाच्या ऊर्जा गरजा देशांतर्गत स्रोतांद्वारे पूर्ण करण्याची क्षमता होय. ही आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरते. भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी ऊर्जा ही विकासाचा कणा मानली जाते. त्यामुळे ऊर्जा स्वावलंबन प्राप्त झाल्यास त्याचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतात. त्यामधील पहिला म्हणजे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होते. भारत मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू आयात करतो. ऊर्जा आत्मनिर्भरतेमुळे विदेशी चलनाची बचत होते. त्यामुळे व्यापार तुटीवर नियंत्रण मिळते परिणामी देशाची आर्थिक स्थिरता मजबूत होते. ऊर्जा किमतीमध्ये स्थिरता येते. जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर कमी परिणाम होतो. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो आणि स्पर्धात्मकता वाढते. ऊर्जा सुरक्षेत आत्मनिर्भरता म्हणजे भारताच्या भवितव्याचा पाया आहे. हा पाया जितका मजबूत असेल, तितकी प्रगतीची इमारत उंच आणि भक्कम उभी राहील. म्हणूनच, आजची गरज आहे ती ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबन, स्वाभिमान आणि सतत प्रगतीच्या संकल्पाची!