वणी नगर पालिकेला 4.39 कोटींचा निधी

Vani Municipal Corporation आर्थिक वर्ष 2025-26 संपण्यास अवघे पाच दिवस शिल्लक असताना राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने वणी नगर पालिकेला तब्बल 4 कोटी 39 लाख 24 हजार 473 रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीमुळे पालिकेच्या आर्थिक अडचणींना मोठा दिलासा मिळणार असून, रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. शासनाकडून हा निधी तीन प्रमुख घटकांखाली वितरित करण्यात आला आहे. त्यानुसार, 1 टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटी पालिकेला 34 लाख 94 हजार 633 रुपये प्राप्त होणार आहेत. राज्यातील 395 नगर पालिकांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या 200 कोटींच्या निधीमधील हा हिस्सा आहे.

 

 

 

याशिवाय, 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार बंधनकारक निधी अंतर्गत पिण्याचे पाणी व घनकचरा व्यवस्थापनासाठी 2024-25 करिता 1 कोटी 62 लाख रुपये, तर 2025-26 साठी 82 लाख 69 हजार 104 रुपयांचा पहिला हप्ता 24 मार्चच्या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, ‘अ-बंधनकारक’ निधी अंतर्गत 2024-25 करिता 1 कोटी 8 लाख रुपये आणि 2025-26 साठी 51 लाख 60 हजार 736 रुपये पालिकेला प्राप्त झाले आहेत. हा निधी कोणत्याही अटीशिवाय वापरता येणार असून, तोदेखील 24 मार्च रोजीच्या स्वतंत्र शासन आदेशाद्वारे वितरित करण्यात आला असल्याची माहिती मुख्याधिकारी डॉ. सचिन गाडे यांनी दिली. प्राप्त बंधनकारक निधीतून शहरातील पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा (पावसाच्या पाण्याचे संकलन व पुनर्वापर) आणि घनकचरा व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी कामे हाती घेतली जाणार आहेत. तर अ-बंधनकारक निधीतून पाणीपुरवठा व कार्यालयीन वीज देयकाचा खर्च भागवला जाणार आहे.

 

 

Vani Municipal Corporation  गेल्या काही वर्षांपासून नगर पालिकेची आर्थिक स्थिती डळमळीत होती. उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत, मालमत्ता करावर अवलंबित्व आणि गाळे विभागाकडून मिळणारे अपुरे उत्पन्न यामुळे विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासत होती. कर्मचाèयांचे वेतन व दैनंदिन खर्च भागवणेही आव्हानात्मक ठरत होते. अशा परिस्थितीत आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मिळालेला सुमारे 4 कोटी 40 लाखांचा निधी पालिकेसाठी ‘संजीवनी’ ठरत असून, प्रशासनात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.