आदिवासींच्या यादीतील ‘धांगड’ जमात वगळा

    दिनांक :31-Mar-2026
Total Views |
ट्रायबल फोरमची मागणी : राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

यवतमाळ, 
Dhangar tribe ओरॉन ही भारतातील प्रमुख जमात असून तिची पोटजमात धांगड आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जमाती यादीत क्रमांक 36 वर ओरॉन, धांगड जमात आहे. ‘ओरॉन’ ही जमात गडचिरोली जिल्ह्यात सीमाभागात आहे. पण तिची पोटजमात ‘धांगड’ मात्र राज्यात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या यादीतून ‘धांगड’ ही जमात वगळण्याची मागणी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ट्रायबल फोरम संघटनेने केली आहे.
 
 
cm
 
राज्यात धांगड या इंग्रजी शब्दाचा अनुवाद ‘धनगड’ असा चुकीचा करून घेतला आहे. त्यामुळे हाच अनुवाद धनगर समाज बांधव ‘धनगर’ असा समजून घेत आहे. मुळातच तो शब्द ‘धांगड’ आहे. Dhangar tribe धांगड या जमातीशी धनगर या जातीचा तिळमात्रही संबंध नाही. धनगर ही जात आहे, जमात नाही. राज्यात धनगर अनुसूचित जमातीच्या यादीत नसताना धनगर आरक्षण अंमलबजावणी करण्याची मागणी असंवैधानिक आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी धनगर आणि धनगड एकच आहेत असा स्वतंत्र जीआर राज्य सरकारला कोणत्याही परिस्थितीत काढता येणार नाही. राज्य सरकार असा निर्णय घेत असेल तर तो घटनाबाह्य राहील. केंद्र शासनाचे निकष आणि न्यायालयीन निर्णयाशी विसंगत होईल आणि घटना संदर्भात गुन्हा ठरेल, असेही ट्रायबल फोरमने शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
राज्य सरकारने 44 वर्षांपूर्वी प्रस्ताव मागे घेतला
राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्यासाठी 12 जून 1979 रोजी धनगरांचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. पण धनगर समाज आदिवासींचे निकष पूर्ण करू शकत नसल्यामुळे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला आणि अखेर महाराष्ट्र शासनाला धनगर आरक्षण प्रस्ताव 6 नोव्हेंबर 1981 रोजी मागे घ्यावा लागला.
केंद्राच्या सूचीत धनगर नाही, राज्यसभेत स्पष्ट
धनगर समूह महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जमातीच्या यादीत क्रमांक 36 वर आहेत. अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे मिळावी म्हणून 16 नोव्हेंबर 2016 रोजी राज्यसभेत धनगर आरक्षणाचे नेते तथा तत्कालीन खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी राज्यात अनुसूचित जमातीच्या यादीत क्र. 36 वर ओरॉन, धांगड असून धनगर समूह राज्यात अनुसूचित जमातीच्या यादीत नाही, असे उत्तर त्यांना राज्यसभेत मिळाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली धनगर याचिका
Dhangar tribe धनगरांना अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात 2018 मध्ये दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. या निर्णयाविरुद्ध धनगर समाजाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तीसुद्धा याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 342 (2) नुसार संसदेला कायद्याद्वारे कोणतीही जनजाती किंवा जनजाती समाज अथवा कोणतीही जनजाती किंवा जनजाती समाज यांचा भाग किंवा त्यातील गट खंड (1) खाली काढलेल्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या अनुसूचित जनजातीच्या सूचीत समाविष्ट करता येईल किंवा तीमधून वगळता येईल. पण उक्त खंडाखाली काढलेल्या अधिसूचनेत नंतरच्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे पूर्वोक्तानुसार असेल त्याहून अन्यथा फरक केला जाणार नाही, असे राज्यघटनेत सुस्पष्ट नमूद आहे. त्यामुळे संसदेच्या अधिकारांचा गैरवापर करून राज्य सरकारने आदिवासी समाजाचे आरक्षण खिरापत समजून वाटू नये.
अंकित नैताम
जिल्हा उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम, यवतमाळ