मोठी बातमी! 316 अधिकारी निलंबित

bogus disability certificat राज्यातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या 316 अधिकाऱ्यांवर सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. ४ मार्च २०२६ रोजी मंत्री अतुल सावे यांनी माहिती दिली की, 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या आणि बनावट प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 316 जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रश्नासंबंधी भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता.

 

 

राज्यातील 28 जिल्हा bogus disability certificat  परिषदा यातील पडताळणीच्या अहवालानुसार 10,922 दिव्यांग अधिकाऱ्यांची नोंद झाली होती. यापैकी 6,218 कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण झाली असून 316 अधिकाऱ्यांकडे प्रमाणपत्र नसणे, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र किंवा 40 टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व आढळलेले असल्याने त्यांना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या पडताळणीत अजून सुमारे पाच हजार अधिकाऱ्यांची तपासणी बाकी आहे.राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदांना लेखी आदेश देऊन दिव्यांग प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम अशा सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश या पडताळणीत केला जाणार आहे.या कारवाईमुळे बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रमाणपत्र देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित होणार आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 नुसार बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.या कठोर कारवाईमुळे राज्यातील सरकारी यंत्रणेतील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणावर नवे वळण आले असून, आगामी काळात आणखी पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.