बंजारा समाजाचा ‘एसटी’ प्रवर्गात समावेश करा

banjara-community : महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी, अशी मागणी ‘राष्ट्रीय बंजारा विकास मिशन’च्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास नाईलाजास्तव न्यायालयात दाद मागू, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

 

 

 

बंजारा विकास मिशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवराव राठोड यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, बंजारा समाजाला घटनात्मक आरक्षण मिळवून देण्यासाठी संघटना दीर्घकाळापासून कायदेशीर पाठपुरावा करत आहे. यापूर्वी 2 सप्टेंबरपासून महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी मोर्चे आणि उपोषणे करण्यात आली होती. याची दखल घेत 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठकही पार पडली होती.

 

 

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांनी यासंदर्भात दिलेला अहवाल आणि प्रस्ताव 26 जुलै 2019 रोजीच आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना सादर करण्यात आला आहे. या अहवालातील त्रुटींचे लेखी निराकरण बंजारा विकास मिशनने आधीच केले असून, नागपूर अधिवेशन दरम्यान 12 डिसेंबर 2025 रोजी 47 पानांचे सविस्तर पुरावे सरकारला सादर केले आहेत.

 

 

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, 2019 पासून सातत्याने मागणी करूनही शासन अद्याप ठोस निर्णय घेत नसल्याने समाजात संतापाची लाट आहे. हे पत्र मिळाल्यापासून एका महिन्याच्या आत राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षणाची शिफारस करावी. जर ही कार्यवाही वेळेत पूर्ण झाली नाही, तर समाजाच्या हक्कांसाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल, असे देवराव राठोड यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

 

या निवेदनाच्या प्रती ओबीसी वर्गीकरण आयोगाच्या न्यायमूर्ती रोहिणी, केंद्रीय आदिवासी मंत्री जुएल ओराम, सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. वीरेंद्रकुमार आणि अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.