कडक इशारा... पशुवैद्यकीय सेवांवर संकट येणार

Maharashtra veterinary crisis राज्यातील शासकीय पशुवैद्यकीय व्यवस्थेवर मोठे संकट उभे राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सुमारे अडीच हजार शासकीय पशुवैद्यक आणि चार हजार पशुधन पर्यवेक्षक 10 मार्च रोजी सामूहिक राजीनामे देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. हा निर्णय अमलात आला, तर ग्रामीण भागातील हजारो शासकीय पशु रुग्णालयांतील सेवा ठप्प होऊन शेतकऱ्यांसमोर गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

 

 

महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने पशुसंवर्धन विभागाच्या धोरणांविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले आहे. संघटनेचा आरोप आहे की अत्यल्प मनुष्यबळावर संपूर्ण व्यवस्थेचे काम चालवले जात आहे. एका पशुवैद्यकावर अनेक गावांची जबाबदारी सोपवली गेली असून, आधीच कामाच्या ताणाखाली असलेल्या डॉक्टरांकडून रात्री उशिरापर्यंत तातडीची सेवा देण्याची अपेक्षा ठेवली जात आहे.

 

 

संघटनेनुसार, शासकीय पशु Maharashtra veterinary crisis  दवाखान्यांच्या वेळा कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय बदलण्यात आल्या आहेत. फील्डवर्कचा भार वाढला असूनही बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली आहे. सतत ऑनलाईन अहवाल सादर करणे, विविध ॲप्सवर माहिती अपडेट ठेवणे आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून अतांत्रिक कामे करून घेण्याचा दबाव ठेवला जात असल्याने आरोग्य सेवेकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार संघटनेने केली आहे.आंदोलनाचा पहिला टप्पा 2 मार्चपासून सुरू झाला असून, अडीच हजार पशुवैद्यकांनी शासनाच्या अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप गटांचा बहिष्कार केला आहे. 4 मार्च रोजी सर्व पशुवैद्यक काळ्या फिती लावून काम करतील, तर 5 मार्चला सामूहिक रजा घेण्यात येईल. 6 मार्चपासून शासकीय अहवाल देणे बंद होईल आणि 9 मार्च रोजी राज्यभर उपोषण करण्यात येईल. मागण्या मान्य न झाल्यास, 10 मार्च रोजी 2,500 पशुवैद्यक आणि 4,000 पशुधन पर्यवेक्षक सामूहिक राजीनामे देतील, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.राज्यातील ग्रामीण पशु रुग्णालयांमधील सेवांवर होणाऱ्या परिणामांमुळे शेतकऱ्यांसमोर गंभीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असून, या संकटाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.