मध्यान्ह भोजनाचा मुख्याध्यापकांच्या खिशाला फटका!

pm-poshan-shakti-nirman-yojana : शाळांमधून इयत्ता १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असलेल्या मध्यान्ह भोजनाच्या ’प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचे’ माहे नोव्हेंबरपासून चार महिन्यांचे अनुदान थकीत असल्यामुळे मुख्याध्यापकांच्या खिशाला बसत असल्याने त्यांच्यात प्रचंड असंतोष पसरला आहे.

 

 

 

 

 

 

स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळेत दररोज मध्यान्ह भोजन दिल्या जाते. योजनेसाठी आवश्यक धान्य व धान्यादी मालाचा पुरवठा शासनाच्या मार्फत होत असतो, परंतु इंधन, भाजीपाला व पुरक आहाराचा खर्च मात्र शाळा व्यवस्थापन समितीला महीना अखेरीस उपलब्ध करून दिल्या जातो. इयत्ता १ ली ते ५ वी करीता प्रतीविद्यार्थी २.५९ रुपये तर इयत्ता ६ वी ते ८ वी ३.८८ रुपये अनुदान अनुज्ञेय असते. शासनाकडून हा निधी शाळांना उपलब्ध होईपर्यंत हा सर्व खर्च मुख्याध्यापकांना स्व:ताजवळून करावा लागतो. परंतु, मागील नोव्हेंबर महीन्यापासून चार महीन्याचे अनुदान थकीत असल्याने या योजनेचा खर्च मुख्याध्यापकांना स्व:ताच्या खिशातून करावा लागत आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांकडून संताप व्यक्त होत आहे.

 

 

 

 

मागील वर्षी ३ महीन्याचा अग्रीम निधी शाळा व्यवस्थापन समितीला उपलब्ध करून देण्यात आला होता. त्यामुळे यावर्षी सुद्धा अग्रीम उपलब्ध होईल, अशी मुख्याध्यापकांची अपेक्षा होती. मात्र, अग्रीम तर सोडाच दरमहा खर्चाचा निधी सुद्धा थकीत आहे.

 

 

 

 

मागील दोन वर्ष या योजने अंतर्गत आठवड्यातून एक दिवस अंडी अथवा केळी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यावर्षी मात्र या योजनेतून अंडी / केळी गायब झाल्याचे चित्र आहे.

 

 

 

चार महीने एखाद्या दैनंदिन खर्चाच्या योजनेचा आर्थीक बोजा मुख्याध्यापकांना सहन करावा लागणे ही बाब मुख्याध्यापकांची आर्थीक कुचंबणा करणारी आहे. मुख्याध्यापकांनी स्व:ताच्या खिशातून योजनेची अंमलबजावणी कशी व का करावी हा प्रश्न आहे. पुरोगामी व प्रगतीशील राज्यात विद्यार्थ्यांच्या भोजनाच्या योजनेचे तब्बल चार महीन्याचे अनुदान थकीत असणे ही बाब दुर्दैवी, अनाकलनीय व तेवढीच संतापजनक आहे. शासनाने हे थकीत अनुदान तातडीने उपलब्ध करुन द्यावे.