प्रधानमंत्री पोषण योजनेची राज्यात तपासणी!

Pradhan Mantri Poshan Yojana राज्यातील शाळांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून या योजनेची सर्वंकष तपासणी करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह आहाराच्या अंमलबजावणीची पाहणी करण्यासाठी राज्यातील सुमारे चार हजार तीनशे पंचवीस शाळांची निवड करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच टक्के शाळांची तपासणी केली जाणार आहे.

 

 

 

या तपासणीत विद्यार्थ्यांना आहार वेळेवर मिळतो का, आहाराचे प्रमाण आणि पौष्टिकता योग्य आहे का, भांडी व आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध आहे का, स्वयंपाकगृह व धान्य साठवणुकीची व्यवस्था कशी आहे, आहार तयार करण्यासाठी होणारा खर्च नियमांनुसार आहे का, पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहांची स्थिती कशी आहे, हात धुण्यासाठी साबणाची सोय आहे का, स्वयंपाकी व मदतनीसांना मानधन वेळेवर दिले जाते का, भोजन तपासणीची नोंद व्यवस्थित ठेवली जाते का तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य नोंदी अद्ययावत आहेत का, अशा विविध बाबींची पडताळणी केली जाणार आहे.

 

 

या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी अंदाजे दोन कोटी बेचाळीस लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर तयार होणारा अहवाल शिक्षण संचालकांकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. त्यानंतर हा अहवाल राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारकडे पाठविला जाणार आहे. गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना पौष्टिक मध्यान्ह आहार उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने केंद्र सरकारने या योजनेसाठी अतिरिक्त निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेअंतर्गत देशभरातील मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना लाभ मिळत असल्याचे सांगितले जाते. योजनेवर केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असून विद्यार्थ्यांच्या पोषण स्थितीत सुधारणा घडवून आणणे हा यामागील मुख्य हेतू आहे.