कुलगुरूंच्या कार्यालयाबाहेर विद्यार्थ्यांची पाण्यासाठी निदर्शने

international hindi university वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यापीठ कोणत्या ना कोणत्या कारणाने प्रकाशझोतात येत असतानाच मंगळवारी विद्यार्थ्यांनी पाण्यासाठी चक कुलगुरूंच्या कार्यालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. विद्यार्थ्यांनी पाणीटंचाईबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या. मात्र, पाण्यासारख्या मुलभूत गरजांकडेही विद्यापीठ प्रशासन वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करीत असल्याने हा असंतोष अखेर चांगलाच पेटला. प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत विद्यार्थ्यांनी कुलगुरूंच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्या देत निदर्शने केली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनावर अनेक आरोपांच्या फैरी झाडल्या. पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत.

टँकर आधारित पाणीपुरवठा यंत्रणेने कथित दलालीचे जाळे निर्माण केले जात आहे. या संदर्भात कार्यवाहक कुलसचिव कादर नवाज यांच्या भूमिकेबद्दल बर्‍याच काळापासून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शिक्षक नियुत्यांशी संबंधित गैरव्यवहाराचे पूर्वीचे आरोप असूनही, कोणतीही प्रशासकीय किंवा विभागीय कारवाई सार्वजनिक करण्यात आली नाही. त्यामुळे शंका उपस्थित केली जात आहे. पाणीटंचाईचा सर्वात अधिक परिणाम विद्यापीठातील वसतिगृहांवर झाला आहे. भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव, चंद्रशेखर, बिरसा मुंडा आणि गोरख पांडे या वसतिगृहांमध्ये राहणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी नियमित पाणीपुरवठा किंवा पर्यायी व्यवस्था नाही. शौचालयांची स्थिती तसेच अस्वच्छतेमुळे दैनंदिन जीवनात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावरही परिणाम पडताना दिसून येत आहे.

निषेधानंतर कुलगुरूंनी वसतिगृहांची पाहणी केली. मात्र, या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतेही लेखी आश्वासन देण्यात आले नाही. त्याचप्रमाणे कथित टँकर प्रणालीशी संबंधित आरोपांच्या चौकशीबाबत किंवा संबंधित अधिकार्‍यांविरुद्ध संभाव्य कारवाईबाबत प्रशासनाने कोणतीही स्पष्ट माहिती दिली नसून निषेधाच्या दबावाखाली केवळ तात्पुरते उपाय करून पुन्हा पूर्वीचीच व्यवस्था सुरू राहील, असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

आंतरराष्ट्रीय केंद्रीय विद्यापीठ असूनही मुबलक पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या योजनेचा अभाव अनेक प्रश्नांना वाट मोकळी करून देत आहे. ही समस्या संसाधनांच्या कमतरतेशी संबंधित आहे की प्रशासकीय निर्णय घेण्याशी, हे स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचेही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. या संपूर्ण घटनेने विद्यापीठ प्रशासनाची जबाबदारी, पारदर्शकता आणि पायाभूत सुविधा व्यवस्थापनाशी संबंधित मुद्दे समोर आणले आहेत.international hindi university हा मुद्दा आता अंतर्गत मतभेदांपुरता मर्यादित नसून केंद्रीय शैक्षणिक संस्थेतील सार्वजनिक निधी आणि प्रशासकीय जबाबदारीशी संबंधित बनला आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी या प्रकरणाची दखल घेतील काय, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.