३० जूनपूर्वी ऐतिहासिक निर्णय जाहीर होणार

Maharashtra farmer loan waiver, राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचा कर्जाचा डोंगर लवकरच कमी होणार आहे. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकार ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीबाबत ऐतिहासिक आणि मोठा निर्णय जाहीर करणार आहे. सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ही महत्त्वाची माहिती त्यांनी दिली. या घोषणेने राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासाठी Maharashtra farmer loan waiver,  सरकारने प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती शेतकऱ्यांची अचूक संख्या, कर्जाचे स्वरूप, बँकांचा सहभाग आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर होणारा आर्थिक भार यांचा सखोल अभ्यास करत आहे. समितीचा अहवाल एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होणार आहे.कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, समितीच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंतिम घोषणा ३० जूनपूर्वी केली जाईल. ही घोषणा केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित राहणार नाही, तर ‘माय ॲग्री’ धोरणाद्वारे शेती शाश्वत करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान राबवले जाईल. यात हवामान आणि कीड-रोगांची पूर्वसूचना, ड्रोन, रोबोटिक्स आणि जनरेटिव्ह AI द्वारे सिंचन व खत व्यवस्थापन यांचा समावेश असेल. तसेच राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये AI संशोधन व इन्क्युबेशन केंद्रे उभारली जातील.

 

 

यासोबतच कृषीमंत्री Maharashtra farmer loan waiver,  यांनी कांदा आणि दुधाला योग्य भाव मिळावा यासाठी छावा क्रांतिवीर संघटनेसह महत्त्वाची बैठक घेतल्याचे सांगितले. त्यांनी आश्वासन दिले की, दुग्ध विकास आणि पणन विभागाचा विषय असला तरी, मागण्यांना न्याय देण्यासाठी ते स्वतः पाठपुरावा करतील.शेतीसाठी अन्य उपयोजनांमध्ये खरीप २०२५-२६ हंगामापासून उत्पादनावर आधारित सुधारित पीक विमा योजना लागू केली जाईल. याअंतर्गत नुकसान भरपाई आता फक्त पावसाच्या अंदाजावर नाही, तर प्रत्यक्ष उत्पादनावर आधारित दिली जाईल. गेल्या ९ वर्षांत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना ३७,५०० कोटींची मदत दिली असून, आता नियम बदलल्यामुळे अतिरिक्त १५,६६१ कोटींची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.