सिंचन अनुदान गैरव्यवहार प्रकरणी दोन कृषी अधिकारी निलंबित

    दिनांक :05-Mar-2026
Total Views |
पुणे
Pune drip irrigation scam, जुन्नर तालुक्यातील बेल्हे कृषी मंडळांत ठिबक सिंचनासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला असून, याप्रकरणी दोन कृषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी याबाबत माहिती दिली.
 

Pune drip irrigation scam,  
उपविभागीय कृषी अधिकारी सतीश शिरसाठ यांनी ठिबक संचासाठी आलेल्या ४६१ प्रस्तावांची पडताळणी केली असता, त्यात ३४८ प्रस्ताव बनावट असल्याचे आढळून आले. या प्रस्तावांचे अनुदान वेळीच रोखल्यामुळे राज्य सरकारचे २ कोटी ८६ लाख रुपये वाचले. तर १५ बनावट शेतकऱ्यांना आधीच जमा झालेल्या ५ लाख ८८ हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.तपासणीत सहभागी असलेल्या तीन दुकानदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. या दुकानदारांमध्ये तुळजाई इरिगेशन, बोरी बुद्रुक, ओम साई ॲग्रो एजन्सी बेल्हे आणि श्रीनाथ इरिगेशन बेल्हे यांचा समावेश आहे.
सदर प्रकल्प Pune drip irrigation scam,  पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत राबवला जात असून, ठिबक संचासाठी पात्र शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येतात. उपविभागीय कृषी अधिकारी सतीश शिरसाठ यांनी नियमित तपासणीदरम्यान संशय आल्यावर चार पथकांची स्थापना करून सर्व ४६१ प्रस्तावांची छाननी केली. तपासणीत ३४८ प्रस्ताव बनावट असल्याचे आढळले, ज्यात बनावट देयके, फोटो आणि तपासणी अहवाल संकेतस्थळावर अपलोड केलेले होते.
शिल्लक १०३ प्रस्ताव योग्य आढळले, तर १० प्रस्तावांची अनुदानाची गणती चुकलेली होती. ३४८ बनावट प्रस्तावांसाठी २ कोटी ८६ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार होते. त्यातील १५ प्रस्तावांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले होते, पण शिरसाठ यांनी वसुलीचे आदेश दिल्याने ही रक्कम परत मिळाली. उर्वरित ३३३ प्रस्तावांचे २ कोटी ८१ लाख रुपये वितरण झाले नव्हते. या प्रस्तावांना महाडीबीटी पोर्टलवरून काढून टाकण्याचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाकडे पाठवण्यात आला आहे.चौकशी अहवालानुसार, बेल्हे येथील उपकृषी अधिकारी आणि मंडळ कृषी अधिकारी शिवकांत कोल्हे व उपकृषी अधिकारी-२ प्रमिला मडके यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संजय काचोळे यांनी स्पष्ट केले की, जिल्ह्यात ठिबक सिंचन अनुदानात केवळ या ठिकाणीच गैरप्रकार आढळले असून, भविष्यात अशा प्रकारच्या प्रकरणांवर कठोर कारवाई केली जाईल.