शहरातील 7500 झाडांचे बुंधे काँक्रीटमुक्त

concrete free tree शहरात काँक्रीटने वेढलेल्या झाडांना वाचविण्याच्या उद्देशाने शरद पाटील यांची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. गुरुवारी उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान महानगरपालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी गेल्या दाेन वर्षांतील आकडेवारी सादर केली. महापालिकेच्या दाव्यानुसार, आतापर्यंत 7,449 झाडांचे बुंधे काँक्रीटमुक्त करण्यात आले आहेत. मात्र, न्यायालयाने या आकडेवारीवर असमाधान व्यक्त केले. शहरातील एकूण बाधित झाडे, झाेननिहाय आकडेवारी आणि प्रत्यक्षात झालेली कार्यवाही याचा सखाेल अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

 

 

 

 

या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. शहरात किती झाडे काँक्रीटच्या विळख्यात अडकली आहेत, याची पाहणी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती गठित करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या. या समितीने सादर केलेल्या अहवालात सुमारे 9,000 झाडांचे बुंधे काँक्रीटच्या विळख्यात अडकल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर न्यायालयाने यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिले हाेते.

 

समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार शहरातील बाधित झाडांची एकूण संख्या 9,000 च्या घरात पाेहाेचण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, मार्च 2025 मध्ये 3,326 आणि फेब्रुवारी 2026 मध्ये 4,123 झाडांबाबत कार्यवाही झाल्याचे दर्शवण्यात आले आहे. मात्र, जमिनीवरील वास्तव आणि कागदपत्रांमधील तावत पाहता न्यायालयाने प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले हाेते.concrete free tree मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रशासनाला खडसावले हाेते की, जर 15 दिवसांत झाडे काँक्रीटमुक्त झाली नाहीत, तर कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे सादर करावी लागतील. त्या आदेशानुसार, अ‍ॅड. कासट यांनी झाेननिहाय जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे उच्च न्यायालयाला सादर केली.

.