मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे शेतकरी आणि निर्यातदारांना मोठे नुकसान

middle east war मध्य पूर्वेतील संघर्षामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि निर्यातदारांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. कृषी उत्पादने वाहून नेणारे ८०० ते १,००० कंटेनर दुबईच्या जेबेल अली बंदरात अडकले आहेत. २८ फेब्रुवारीपासून कामकाज थांबविण्यात आले आहे. कंटेनर विविध देश आणि प्रदेशात निर्यात करता येत नाहीत, ज्यामुळे लाखो रुपयांचा माल खराब होतो.

 

 

 

मध्य पूर्वेतील एक प्रमुख बंदर असलेले दुबईचे जेबेल अली बंदर हे आखाती प्रदेशात कृषी उत्पादनांच्या वितरणासाठी एक महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. तथापि, संघर्षामुळे कामकाज पूर्णपणे थांबले आहे. यामुळे दुबईत येणारे किंवा भारतातून येणारे अनेक माल बंदरात अडकले आहेत.

 

अडकलेल्या कंटेनरमध्ये प्रामुख्याने केळी, द्राक्षे, डाळिंब, टरबूज, पालेभाज्या आणि कांदे यासारखी अल्पकालीन कृषी उत्पादने असतात. ही महाराष्ट्रातील प्रमुख निर्यात उत्पादने देखील आहेत. अडथळ्यामुळे कंटेनर खराब होऊ शकतात, ज्यामुळे निर्यातदारांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. रमजानमध्ये आखाती देशांमध्ये या फळांची, विशेषतः द्राक्षे आणि डाळिंबाची मागणी शिगेला पोहोचते तेव्हाही कंटेनर अडकले आहेत. त्यामुळे व्यापार कमी होण्याची शक्यता आहे.

युद्धामुळे केवळ अडकलेले कंटेनरच नाहीत तर मागणी पूर्ण होण्यापासूनही रोखले जात आहे. दरम्यान, आखाती देशांमध्ये पारंपारिकपणे फळांच्या मागणीत वाढ दिसून येते आणि शेतकरी या हंगामी बदलाच्या आधारे त्यांच्या कापणीचे नियोजन करतात. तथापि, यावर्षी संघर्षामुळे निर्यातीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. बंदरांवर सुमारे ५,००० ते ६,००० टन द्राक्षे बाधित होण्याची शक्यता आहे आणि शेतात असलेली १०,००० टन निर्यात-गुणवत्तेची द्राक्षे आता स्थानिक पातळीवर तोट्यात विकावी लागू शकतात.

दुबईला जाणारे सुमारे ८० कंटेनर द्राक्षे अद्याप मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरू बंदरावर (जेएनपीटी) उतरवले गेलेले नाहीत. नाशिकहून निर्यातीसाठी जाणारे २०० हून अधिक कंटेनर बंदराबाहेर अडकले आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. परिस्थिती गंभीर आहे आणि निर्यातदारांचे म्हणणे आहे की शिपिंग सेवा पुन्हा सुरू होईपर्यंत ही समस्या कायम राहील. इंडियन द्राक्ष निर्यातदार संघटनेचे संचालक मधुकर क्षीरसागर यांच्या मते, प्रत्येक अडकलेल्या कंटेनरमुळे मोठे नुकसान होते, ज्यामुळे लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान होते.

शेतकरी संघटना तात्काळ सरकारी मदतीची मागणी करत आहेत. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी सरकारला प्रति क्विंटल १,५०० रुपये अनुदान देण्याची तसेच अडकलेल्या कंटेनरसाठी बंदर शुल्क आणि विलंब माफ करण्याची विनंती केली आहे. निर्यातदारांना त्यांची शिपमेंट क्लिअर होईपर्यंत मदत करण्यासाठी तात्पुरती खरेदी योजना राबवण्याची मागणी त्यांनी केली.

काही निर्यातदारांनी त्यांची शिपमेंट्स आधीच परत मागवण्यास सुरुवात केली आहे. आघाडीचे निर्यातदार प्रकाश गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की, दीर्घ विलंबामुळे त्यांना जेएनपीटीमधून केळी आणि कांद्याचे कंटेनर परत मागवावे लागले, कारण विलंबामुळे पीक खराब होत होते. नाशिक कस्टम्सला पाठवलेल्या कांद्याच्या शिपमेंट क्लिअर होण्यासाठी चार दिवस लागले आणि तोपर्यंत संपूर्ण शिपमेंट आधीच खराब झाली होती.

या अडथळ्यामुळे आखाती देश आणि इराणमधून होणाऱ्या आयातीवरही परिणाम झाला आहे. सफरचंद, किवी आणि खजूर यांसारख्या उत्पादनांनी भरलेले अंदाजे ६००-७०० कंटेनर इराणी बंदरांवर अडकले आहेत.middle east war फळ व्यापारी सुयोग झेधे यांच्या मते, हे कंटेनर मोठ्या प्रमाणात किमतीचे आहेत, किवी कंटेनरची किंमत ₹३०-३२ लाख आणि खजूर ₹४५ लाख आहे.

याव्यतिरिक्त, भारताच्या साखर निर्यातीवर अनिश्चितता आहे. केंद्र सरकारने या हंगामात २० लाख टन साखर निर्यातीला मान्यता दिली होती, परंतु सध्याच्या अडचणींमुळे केवळ ५००,००० टन साखर बाजारात पोहोचेल असा निर्यातदारांचा अंदाज आहे.