संकल्पांचे स्वप्नचित्र

maharastra budget देशाचा किंवा कोणत्याही राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणे हा केवळ एक वार्षिक उपचार नसतो. अर्थसंकल्प ही अभ्यास करण्याची आणि समजून घेण्याची बाब असते. दुर्दैवाने अर्थसंकल्पाचे राजकारणच अधिक होत असल्याने व सामान्य जनतेमधील त्याचे गांभीर्य मर्यादित होऊ लागले असल्याने, अर्थसंकल्पात व्यक्त होणारे संकल्प आणि आर्थिक स्थितीचा वास्तव यांची तुलना फारशी गांभीर्याने होत नसावी. महाराष्ट्राचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प आज विधिमंडळात सादर होईल. यंदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतःच अर्थसंकल्प मांडणार असल्याने राज्याचे वास्तविक अर्थचित्र, सरकारचे संकल्प आणि भविष्यातील महाराष्ट्र अशा तीन बाबींचा विचार करूनच हा अर्थसंकल्प साजरा होणार आहे. कालपरवापर्यंत अर्थसंकल्प समजून घेणे सर्वसामान्यांस सोपे वाटत नसे. माध्यमांनी रंगविलेल्या त्या चित्रातून, केवळ रुपया कसा येणार आणि कसा जाणार एवढ्या आलेखातून अर्थसंकल्पाचा अर्थ शोधण्याच्या क्षमता मर्यादित राहिल्या होत्या.

 

 

 

 

काही वेळा राजकीय नेत्यांनाही हाच संभ्रम पडत होता. म्हणूनच विरोधकांनी अर्थसंकल्पावर टीका करावी आणि सत्ताधाऱ्यांनी स्तुतिसुमने उधळावीत एवढाच उपचार अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर पार पाडला जात असे. गरिबांना अधिक गरीब करणारा व श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत करणारा अर्थसंकल्प एवढ्या मोजक्या शब्दांत अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करणे हेच विरोधकांचे काम असते, असा एक कायमचा समज जनतेमध्ये रूढ झाला होता. त्यामुळे आजही विरोधकांकडून फारशा वेगळ्या प्रतिक्रिया येतील, असे संभवत नाही. महायुती सरकारचा यंदाचा अर्थसंकल्प, महाराष्ट्राच्या विकासाचा, उन्नतीचा, समाजाच्या हिताचा आणि सर्व समाजघटकांना न्याय देणारा असावा, ही ढोबळपणे सामान्य जनतेची अपेक्षा आहे. राज्याच्या तिजोरीत किती निधी जमा होणार, राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा किती बोजा जनतेच्या शिरावर असणार, महसुलाचा किंवा खर्चाच्या तरतुदींचा नेमका विनियोग कसा होणार, त्यातून जनतेला काय मिळणार या नेहमीच्या प्रश्नांची उत्तरे अर्थसंकल्पातून मिळावीत, ही जनतेची अपेक्षा आहेच; पण ज्या घटकांच्या उन्नतीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, त्यांना झुकते माप देणे आणि त्यासाठी जेथून महसूल उभा करता येईल तेथे नेमका हात घालतानाही त्यांचे चटके बसणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची खुबीदार कसरत सरकार कसे करणार, याकडेही जनतेचे लक्ष असणार आहे.

 

आजवरच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पाने पुढील वर्षाच्या संकल्पांचे एक स्वप्नचित्र रंगविले. दरवर्षी या निमित्ताने आव्हाने आणि समस्यांवर मात करण्याचा संकल्प सोडला जातो आणि अपेक्षेप्रमाणेच साचेबद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त होतात. सामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा, गरिबाला अधिक गरीब करणारा आणि श्रीमंतांची तिजोरी भरणारा अर्थसंकल्प, नव्या बाटलीत जुनी दारू, अशा ठरावीक प्रतिक्रिया विरोधकांनी व्यक्त करायच्या. तर, विकासाला चालना देणारा, सामान्यांना दिलासा देणारा, समाजाच्या प्रत्येक घटकाची काळजी वाहणारा अशा शब्दांत सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्पावर स्तुतिसुमने उधळायची. हे सारे वर्षानुवर्षे ठरल्यासारखेच होत आहे. त्यामुळे ‘एक वार्षिक परिपाठ’ यापलीकडे या प्रतिक्रियांचेही फारसे महत्त्व राहिलेले नाही. प्रत्येक वर्षीच्या अर्थव्यवहाराच्या संकल्पांपैकी काय अधिक झाले आणि काय उणे राहिले याची चर्चा कालांतराने मंदावते. ‘रुपया असा आला आणि असा गेला’ छाप विश्लेषणाशी सामान्य माणसाच्या खिशात येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या रुपयाचा काडीचाही संबंध राहात नाही, हे वास्तव आहे. दैनंदिन जगणे सुकर करणाऱ्या पायाभूत सुविधा, नव्या करांचा बोजा, महागाई अशा जेमतेम ढोबळ चिंतेपुरतेच सामान्य माणसाचे अर्थसंकल्पावर लक्ष असते. त्या अपेक्षांची तात्पुरती पूर्तता झाल्याचे जाणवले तरी त्याच्यासाठी तो अर्थसंकल्प असामान्य ठरतो.maharastra budget अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसा खेळता राहिला पाहिजे, हा अर्थशास्त्राचा एक सामान्य सिद्धान्त असतो. लोकांच्या हाती पैसा असेल तर त्यांची क्रयशक्ती वाढते, खर्च करण्याची सवय वाढते आणि बाजारपेठांतील मागणी वाढून उत्पादनास चालना मिळते. उत्पादन वाढले की रोजगाराच्या संधी वाढतात आणि रोजगारांमुळे पुन्हा लोकांच्या हाती पैसा खेळू लागतो, हे सामान्य सूत्र नेमके जाणून महाराष्ट्राच्या विकासाच्या आणि नव्या संधींच्या काही प्रस्तावित योजना अर्थव्यवस्थेस चालना देणाऱ्या ठरतील आणि अर्थव्यवहारांची गाडी नव्या गतीने धावू लागेल, असे अपेक्षाचित्र अलिकडच्या फडणवीस सरकारच्या धोरणांतून दिसू लागले आहे. दावोस परिषदेत झालेले गुंतवणुकीचे करार पाहता, महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास हा आगामी वर्षातील सर्वाधिक प्राधान्याचा मुद्दा राहणार आहे. यासाठी राज्याच्या तिजोरीवरील अर्थहीन अर्थभाराचा बोजा हलका करण्याकरिता काही योजना खुबीने आखाव्या लागतील. लाडकी बहीण योजना हा महिलांच्या सक्षमीकरणाचा चांगला प्रयत्न असला, तरी त्यामध्ये झालेल्या घुसखोरीचा मोठा फटका राज्याच्या तिजोरीवर बसला आहे. म्हणूनच या योजनेची संपूर्ण फेररचना करावी लागेल. शेतकऱ्याच्या समस्या, कुपोषण, आरोग्य सुविधांचा अभाव आदी काही बाबी महाराष्ट्राच्या मानगुटीवर दीर्घकाळापासून ठाण मांडून राहिलेल्या आहेत. प्रत्येक अर्थसंकल्पात त्यावर काही उपाययोजनांच्या घोषणा होतात. पण भळभळत्या जखमा केवळ फुंकर मारून बऱ्या होत नाहीत. त्यासाठी जालीम उपचारांचीच गरज असते. निवडणुका वगैरेंच्या हंगामात असे कठोर निर्णय लादल्यास ते पचविणे राजकीयदृष्ट्या अवघड असते. आता फडणवीस सरकारचा पुढचा कार्यकाळ राजकीयदृष्ट्या बराचसा निर्धोक झालेला असल्याने, विकासाच्या योजनांना प्राधान्य देण्यासाठी काही लोकानुनयी योजनांची कठोर छाननी आणि फेरआखणी करण्याची संधी या अर्थसंकल्पातून साधली जाईल. केवळ भाषणे, घोषणा, प्रतिज्ञा आणि कागदी योजना सक्षमीकरणासाठी सक्षम नाहीत. त्यासाठी जनतेची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, हे ओळखून विकास योजनांना प्राधान्य दिले, तर रोजगाराच्या संधी वाढून जीवनमान उंचावण्यास हातभार लागतो. यंदा फडणवीस सरकार त्यावर लक्ष केंद्रित करेल, अशी अपेक्षा आहे.

 

आणखी दोन दिवसांनी राज्यात जागतिक महिला दिन राज्यात साजरा होईल. केवळ भाषणे, महिला सक्षमीकरणाच्या घोषणा, प्रतिज्ञा आणि कागदी योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सक्षम नाहीत. त्यासाठी महिलांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. लाडकी बहीण योजनेसोबत महिलांच्या रोजगाराच्या संधींची क्षितिजे विस्तारली, तर ते महाराष्ट्राचे वेगळेपण ठरेल. दिव्यांगांना व्यवसाय करात सूट, करांची थकबाकी असलेल्या व्यापाèयांसाठी अभय योजना आदी योजनांतून सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा धाडसी प्रयत्न याआधी फडणवीस सरकारने केला आहे. त्याचा आढावा घेऊन अधिक काही योजना यंदा अपेक्षित आहेत. राज्याचा किंवा केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर झाला, म्हणजे सरकारांच्या तिजोरीत प्रत्येक रुपया कसा येतो आणि त्याच्या खर्चाच्या वाटा कशा असतात, याचा मागोवा घेणे क्रमप्राप्तच असते. तिजोरीत येणाऱ्या प्रत्येक रुपयाच्या वाटा अगोदरच नेमकेपणाने ठरवून दिलेल्या असतील आणि तिजोरीतील प्रत्येक रुपयाने कोणत्या वाटेने कोठे जायचे हे अगोदरच विचारपूर्वक ठरलेले असेल, तरच अर्थकारणाला शिस्त लागते. या शिस्तीचे भान ठेवून शेतकरी, महिला, आदिवासी, मागासवर्गीय, ओबीसी यांसह सर्व समाजघटकांच्या सर्वसमावेशक विकासाचे संकल्पचित्र फडणवीस यांच्या नव्या अर्थसंकल्पात दिसेल, अशीही अपेक्षा आहे. भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, सक्षम, कुशल आणि रोजगारक्षम युवा पिढी घडविणारी कौशल्याधारित शिक्षण पद्धती आणि पर्यावरणाचे भान हे राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे पंचामृत आहे, असा दावा काही वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी केला होता. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आणि काजूपासून कापसापर्यंत प्रत्येक पिकाचे उत्पन्न घेणाèया शेतकèयाच्या समस्या सोडविण्यासाठी काही निश्चित योजना सरकारकडे आहेत, असेही सांगितले जात होते. भावनिक मुद्यांच्या जंजाळात गुरफटल्यावर रोजच्या जगण्यातील समस्यांची जाणीव काहीशी बोथट होत जाते. पण आता महाराष्ट्र थांबणार नाही ही मुख्यमंत्र्यांचीच प्रतिज्ञा असल्याने आभासी सुखाच्या कल्पना न कुरवाळता किंवा वास्तविकतेचा विसर पाडणाèया कल्पनांचे अवडंबर माजविणाèया भावनिकतेला थारा न देता, खऱ्या समस्यांचा मागोवा घेत, त्यावर फुंकर मारून राज्याबरोबर राज्यातील प्रत्येक समाजघटकाला, प्रत्येक कुटुंबास काही देऊ करण्याचा प्रयत्न स्वप्नचित्रात दिसला, तर त्याचे सार्वत्रिक स्वागतच होईल. राज्यातील सर्व समुदायांतील सर्व घटकांच्या विकासासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही सरकारने सातत्याने दिली आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या योजना परिणामकारकपणे, पारदर्शीपणाने व प्रामाणिकपणे राबविणे, नवीन विशेष योजना आखणे व त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणे हे महायुती सरकारचे धोरण आहे. सर्व स्वरूपातील सार्वत्रिक दारिद्र्य दूर करून शाश्वत सामाजिक विकास साधणे हे सरकारचे ध्येय आहे, अशी ग्वाही सरकारने विधिमंडळातही अनेकदा दिली आहे. या ग्वाहीची जाणीव कृतिशील योजनांच्या आखणीतून प्रामाणिकपणे प्रतिबिंबित होईल, अशा अपेक्षा करावयास हरकत नाही.