भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची सूट

    दिनांक :06-Mar-2026
Total Views |
नवी दिल्ली,
buy oil from russia मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला तेल संकटाचा धोका आहे. दरम्यान, अमेरिकेने भारताबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी भारताला रशियन तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती सूट दिली आहे. खरंच, ज्या अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने भारतावर रशियन तेल आयात कमी करण्यासाठी दबाव आणला होता, त्याच अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने आता भारतीय रिफायनरीजना रशियन तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे समुद्रात अडकलेल्या रशियन टँकरना दिलासा मिळेल, जे खरेदीदार शोधू शकत नव्हते.
 

oil  
 
 
टँकर समुद्रात का अडकले होते?
वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या मते, रशियन तेल टँकर समुद्रात अडकले होते कारण अमेरिकेच्या नवीन निर्बंधांमुळे आणि पेमेंट आणि विम्याबाबत अनिश्चिततेमुळे त्यांचे तेल त्वरित उतरवले जात नव्हते. अमेरिकेने रशियन तेल टँकरवर कठोर निर्बंध लादले होते, ज्यामुळे अनेक जहाजांसाठी विमा, पेमेंट आणि बंदर प्रवेशाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते.
दरम्यान, भारतीय तेल रिफायनरीजना देखील काळजी वाटू लागली की रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने नियमांचे उल्लंघन होईल का. त्यामुळे, जहाजे समुद्रात थांबवण्यात आली. आता, अमेरिकेने दिलेल्या सूटमुळे, या तेल टँकरना खरेदीदार मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
अमेरिकेने काय म्हटले?
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावादरम्यान जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ स्थिर करण्याच्या प्रयत्नात अमेरिकेचे हे पाऊल आहे. भारताला अमेरिकेचा एक आवश्यक भागीदार म्हणून वर्णन करताना, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री बेझंट यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या ऊर्जा अजेंड्यामुळे तेल आणि वायू उत्पादनात आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला आहे.
३० दिवसांची तात्पुरती सूट
जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा प्रवाह सुरू ठेवण्यासाठी, ट्रेझरी विभाग भारतीय रिफायनरीजना रशियन तेल खरेदी करण्यास परवानगी देण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती सूट देत आहे.buy oil from russia हे जाणूनबुजून केलेले, अल्पकालीन उपाय रशियन सरकारला कोणताही महत्त्वपूर्ण आर्थिक फायदा देणार नाही कारण ते फक्त समुद्रात अडकलेल्या तेलाशी संबंधित व्यवहारांना अधिकृत करते.
भारत हा अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा भागीदार आहे आणि आम्हाला पूर्ण अपेक्षा आहे की नवी दिल्ली अमेरिकन तेलाची खरेदी वाढवेल. या अंतरिम उपायामुळे जागतिक ऊर्जा ओलिस ठेवण्याच्या इराणच्या प्रयत्नांमुळे निर्माण झालेला दबाव कमी होईल."