इराण युद्धात तेल वाहतूक मार्ग धोकादायक; भारताने अमेरिकेकडे मागितली मदत

india-seeks-help-from-us पश्चिम आशिया आणि मध्य पूर्वेतील युद्ध वाढत चालल्यामुळे आणि समुद्रात हल्ल्यांचा धोका निर्माण झाल्याने भारताने आपला ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, मध्य पूर्वेतून येणाऱ्या तेल आणि वायू वाहतुकीसाठी भारत सरकार अमेरिकेकडे सागरी सुरक्षा कवच मागत आहे.

 

 

सरकारी सूत्रांनुसार, गरज पडल्यास तेल आणि वायू वाहून नेणाऱ्या जहाजांना अमेरिकन नौदलाने संरक्षण पुरवावे अशी भारताची इच्छा आहे. विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या संवेदनशील सागरी मार्गावर ही सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. होर्मुझची सामुद्रधुनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असून, जगातील तेल आणि वायूच्या जवळजवळ पाचव्या भागाचा पुरवठा याच मार्गातून होतो. india-seeks-help-from-us अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या तणावामुळे हा मार्ग आता धोकादायक बनला आहे. या संकटाला प्रतिसाद देत, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन एजन्सींना सागरी व्यापारासाठी राजकीय जोखीम विमा आणि आर्थिक हमी देण्याचे आदेश दिले आहेत. गरज पडल्यास अमेरिकन नौदल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांना एस्कॉर्ट करू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

भारतासाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण देशाच्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी तो मध्य पूर्वेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. भारत आपल्या एकूण तेल आयातीपैकी सुमारे ४० टक्के तेल या प्रदेशातून खरेदी करतो. तसेच, घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठ्यापैकी ८५ ते ९० टक्के देखील मध्य पूर्वेतून येतो. संभाव्य ऊर्जा संकट लक्षात घेता, भारत आता अनेक देशांकडून तेल आणि वायू खरेदी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सरकार सोनाट्राच, अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी, टोटलएनर्जीज, विटोल आणि ट्रॅफिगुरा यासारख्या कंपन्यांशी चर्चा करत आहे.

अमेरिकेच्या उप-परराष्ट्र सचिवांनी नवी दिल्लीतील रायसेना संवाद परिषदेदरम्यान सांगितले की अमेरिका भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करण्यास तयार आहे.

युद्धाचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात जाणवत आहे. india-seeks-help-from-us काही कंपन्यांनी इंधन निर्यात तात्पुरती थांबवली आहे आणि काही रिफायनरी युनिट्स बंद झाल्या आहेत. कतारमधून होणाऱ्या गॅस पुरवठ्यावरही परिणाम झाला असून, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे आणि पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यामुळे भारताला दररोज सुमारे ६० दशलक्ष मानक घनमीटर गॅस कमी मिळत आहे. सरकारने म्हटले आहे की परिस्थिती अधिक बिकट झाली तर देशातील गॅस पुरवठ्याला प्राधान्यक्रमाने विभागले जाईल, जेणेकरून उद्योग किंवा अत्यावश्यक सेवा पूर्णपणे बंद होऊ नयेत.