आंदोलनाला आले यश 'राज्यात ४८ लाख' कुणबी प्रमाणपत्राची नोंदी

Maratha-Kunbi Certificate मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांत झालेल्या आंदोलनांना आता मोठा दिलासा मिळत आहे. २०१५ नंतर हा मुद्दा राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या पटलावर आघाडीवर आला होता. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण आणि मोर्च्यांसह राज्यभर जोरदार आंदोलन घडवले, ज्यामुळे महायुती सरकारच्या काळात मुंबईत दोनदा मोठा मोर्चा धडकला.

 

 

अलीकडेच मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या कामकाजानंतर राज्यात ४८ लाख कुणबी नोंदी आढळल्या असून, त्याआधारे आतापर्यंत एकूण १२ लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. मागील सहा महिन्यात फक्त छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४९,९५८ प्रमाणपत्रे तर बीड जिल्ह्यात ३४,६९२ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली आहेत. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्र वितरणाचे काम सुरू असून, मनोज जरांगे पाटील यांनी याला गती देण्याची मागणी केली आहे.

मुंबईत झालेल्या मराठा Maratha-Kunbi Certificate आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या १६१ गुन्ह्यांपैकी ८ पैकी ७ गुन्हे मागे घेण्यात आले असून, उर्वरित ७१ गुन्ह्यांवर लवकर निर्णय घेण्याची मागणी समाजाकडून होत आहे. तसेच, मराठा आरक्षण आणि हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी याविषयी शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकांचा आढावा घेण्यासाठी स्पेशल काऊन्सिलची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सातारा गॅझेटियर लागू करण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.याशिवाय मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मितीमध्ये नियुक्ती मिळावी, असे निर्देश मराठा उपसमितीने दिले आहेत. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आणि प्रलंबित विषयांवर उपाययोजना करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.या निर्णयांमुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वितरण, आंदोलनकारकांवरील गुन्ह्यांची कपात आणि वारसांना दिलासा याबाबत सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.