हा विषय रेमंड व्यवस्थापन आणि कामगार कराराचा

raymond-management-labor-agreement : येथील रेमंड कंपनीतील 19 कामगारांना कामावर रुजू करून घेतले नसल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. मात्र जिल्हाधिकाèयांनी हा विषय कंपनी व्यवस्थापन आणि कामगारांमधील कराराचा असल्याचे सांगत प्रशासनाकडून थेट हस्तक्षेप शक्य नसल्याचे स्पष्ट केल्याने त्या कर्मचाèयांवर पुन्हा उपासमारीची वेळ आली आहे.

 

 

 

 

 

जिल्हाधिकाèयांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 1 मार्च रोजी रेमंडच्या व्यवस्थापनासोबत झालेल्या चर्चेनंतर कामगारांच्या काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्याची घोषणा करण्यात आली होती.

त्यानुसार 5 हजार 700 रुपयांचा वेतन करार करण्यात आला होता. 400 कामगारांना देण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटिसा मागे घेण्यात आल्या. तसेच यापूर्वी निलंबित करण्यात आलेल्या 19 कामगारांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्याचा निर्णय झाला होता.

याशिवाय 13 दिवस चाललेल्या संपकाळातील 50 टक्के वेतन देण्याचेही मान्य करण्यात आले होते. त्यामुळे संघर्षानंतर कामगारांमध्ये काहीसा दिलासा निर्माण झाला होता.

मात्र 2 मार्च रोजी होळीच्या दिवशी त्याच 19 कामगारांना पुन्हा सेवेतून कमी करण्यात आले. संपकाळातील 50 टक्के वेतन देण्याचा निर्णयही रद्द करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. करार ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न पुन्हा गंभीर झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर बुधवार, 4 मार्च रोजी संबंधित 19 कामगारांनी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांना निवेदन दिले. मात्र जिल्हाधिकाèयांनी हा विषय कंपनी व्यवस्थापन आणि कामगारांमधील कराराचा असल्याचे सांगत प्रशासनाकडून थेट हस्तक्षेप शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.

यावेळी उपस्थित निलंबित कामगार सचिन देशमुख, विकास जोमदे, राज तांड्रा, सतीश ढोळे, शेखर अवचारे, सचिन तपासे, हरिहर तायडे, अवधूत जामुनकर, धनराज घवराळ, प्रशांत वडतकर, किशोर कडू, सचिन वाघमारे, चंद्रशेखर येनोरकर, दिनेश यादव, यशवंत पाठे, शरद राऊत, सूरज जाधव, हरेंद्र खरतडे यांचा समावेश होता.

मोठी तडजोड करून, सर्व अटी मान्य करूनही 19 कुटुंबांचा उदरनिर्वाह पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. यावर तत्काळ तोडगा काढावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.