धार्मिक स्थळांवरील विनापरवानगी ध्वनीक्षेपक मुदतीत काढा

unauthorized loudspeakers शहरात धार्मिक स्थळांवर विनापरवानगी लावण्यात आलेल्या ध्वनीक्षेपक दिलेल्या मुदतीत काढा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. नागपूरच्या जिल्हाधिकारी तसेच पाेलिस आयुक्तांना याबाबत वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करून ही माहिती प्रसारित करण्याचे निर्देश देत सात दिवसांत स्वत:हून ध्वनीक्षेपक काढण्यात आले नाही तर प्रशासनाला कारवाई करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. परवानगी घेऊन लावण्यात आलेल्या ध्वनीक्षेपकांची उंची मर्यादा 15 फुट करण्याचेही सूचनाही न्यायालयाने केली.

 

 

 

शहरातील ध्वनी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय याबाबतच्या काही जनहित याचिकाही प्रलंबित आहेत. न्या.अनिल पानसरे आणि न्या.निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमक्ष याचिकांवर एकत्रितरित्या सुनावणी झाली. सर्वाेच्च न्यायालयासह उच्च न्यायालयांनी याबाबत अनेकदा आदेश पारित केले आहेत, मात्र याचा काहीही परिणाम हाेतांना दिसत नाही. त्यामुळे ध्वनी प्रदूषणाच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने नागपूर क्षेत्रापुरते विविध आदेश देत असल्याचे स्पष्ट केले. या आदेशाचे परिणाम बघून परिक्षेत्राचा विस्तार केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने सर्वप्रथम धार्मिक स्थळावरील ध्वनीक्षेपकांवर लक्ष केंद्रीत केले. शहरातील सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करत सात दिवसांच्या आत धार्मिक स्थळांवर विनापरवानगी लावण्यात आलेले ध्वनीक्षेपक काढण्याचे निर्देश दिले. सार्वजनिक सूचना प्रकाशित झाल्यानंतरही ध्वनीक्षेपक काढले नाही तर प्रशासनाद्वारे ते काढण्यात येतील, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. याशिवाय परवानगी घेऊन लावण्यात आलेले ध्वनीक्षेपक जमिनीपासून 15 फुट उंचीवरच लावण्यात यावे, ते धार्मिक स्थळांच्या आतमध्येच असावे, अशा अटीही न्यायालयाने तयार केल्या. या अटीत सूट हवी असल्यास प्रशासनाने याेग्य कारणांसह आदेश काढावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली. संविधानाच्या कलम 19 मध्ये बाेलण्याचा तसेच न ऐकण्याचा व शांत राहण्याच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये समताेल राखण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. बांधकाम कार्य तसेच वाहनांद्वारे हाेणाèया ध्वनी प्रदूषणाचा विचार पुढील सुनावणीत केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लाॅन किंवा सभागृहात हाेणाèया विवाह साेहळ्यात डीजेच्या वापरावरही न्यायालयाने कठाेर भूमिका घेतली. विवाह समारंभ किंवा इतर साेहळ्यांमध्ये ध्वनीक्षेपकांचा वापर करण्याची परवानगी देऊ नये तसेच विनापरवानगी फटाके ाेडणाèयांवर कारवाई करावी अशी सूचना न्यायालयाने केली. दरम्यान, पेसाे मधील स्ाेटकांचे मुख्य नियंत्रक यांना प्रतिवादी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 75 डेसिबलच्यावर आवाज करणाèया फटाक्यांचे उत्पादन हाेणार नाही याची काळजी घेण्याची सूचना न्यायालयाने मुख्य नियंत्रकांना केली.