‘पॅथाेलाॅजी लॅब’वर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केंद्र सरकारचे

pathology labs राज्यभरात अवैध पॅथाेलाॅजी लॅबची संख्या माेठ्या प्रमाणात वाढत असून अशा पॅथाेलाॅजीच्या कार्यप्रणालीवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. अवैध पॅथाेलाॅजीवर कारवाई करीत लुटमार थांबविण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नाेंदवले. त्यानंतर राज्य सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण देत प्रयाेगशाळांचे नियमन त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नसून केंद्र सरकारच्या अधीन आहे असे स्पष्ट केले. राज्य सरकारकडे नियमनाचे अधिकार देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहितीही उच्च न्यायालयात दिली. यवतमाळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पजगाडे यांनी अवैध प्रयाेगशाळांबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे.

 

 

 

 

याचिकेवर न्या. अनिल किलाेर आणि न्या. राज वाकाेडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, पॅथाॅलाॅजी लॅबचे संचालन केवळ एम. डी. (पॅथाॅलाॅजी, मायक्राे बायाेलाॅजिस्ट व बायाेकेमिस्ट) पदवीधारक डाॅक्टरच करू शकतात. परंतु, राज्यात डिप्लाेमा इन मेडिकल लेबाॅरेटरीज टेक्नाॅलाॅजी (डीएमएलटी) आणि सर्टििफकेट इन मेडिकल लेबाॅरेटरीज टेक्नाॅलाॅजी (सीएमएलटी) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले तंत्रज्ञ हजाराे पॅथाॅलाॅजी लॅब चालवत आहेत. त्यामुळे रुग्णांचा जीव धाेक्यात आला आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यानी केला.pathology labs मागील सुनावणीत कारवाईबाबत दिरंगाई दाखवल्यामुळे न्यायालयाने राज्य सरकारला खडेबाेल सुनावले हाेते. मात्र गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने स्पष्टीकरण दिले. हा विषय विभागाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.

राज्यात बाॅम्बे हाेम नाेंदणी कायदा, 1949 मधील तरतुदींनुसार रुग्णालयांचे नियमन केले जाते. क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट, 2010 हा केंद्र सरकारने लागू केला आहे. या अधिनियमान्वये वैद्यकीय प्रयाेगशाळांसह इतर सर्व वैद्यकीय आस्थापनांचे नियमन करण्यात येते. सध्याच्या स्थितीत वैद्यकीय प्रयाेगशाळेंचे नियमन करण्यासाठी राज्यस्तरावर कायदा नाही. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यामध्ये सर्व वैद्यकीय आस्थापनांचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना नाेंदणी व नियमन कायदा करण्याचा सार्वजनिक आराेग्य विभागार्ते प्रस्ताव आहे. राज्य सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर न्यायालयाने सुनावणी तहकूब करत केंद्र सरकारला याबाबत भूमिका मांडण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 10 मार्च राेजी हाेणार आहे.