पुणे,
tax collection पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 32 गावांमध्ये चुकीच्या कर आकारणीचे प्रकरण उभे राहिले आहे. नागरिकांच्या मते, काही ठिकाणी जमिनी आणि इतर मिळकतींचे अचूक मोजमाप न झाल्यामुळे चुकीची कर निर्धारणे झाली आहे, ज्यामुळे अनेक नागरिक कर भरण्यापासून परावृत्त होत आहेत. यामुळे महापालिकेला अपेक्षित महसूल मिळत नसल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
या परिस्थितीवर उपाय म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे गटनेते काका चव्हाण, काँग्रेसचे गटनेते ॲड. चंदूशेठ कदम आणि विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनी महापालिका प्रशासनाकडे निवेदन देऊन सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या समितीद्वारे समाविष्ट गावांमधील कर आकारणी आणि संकलनाच्या प्रक्रियेवर सखोल आढावा घेऊन स्पष्ट धोरण निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
महापालिकेत काही वर्षांपूर्वी समाविष्ट झालेल्या या 32 गावांमध्ये विकासकामे, पायाभूत सुविधा आणि कर आकारणीसंबंधी सातत्याने चर्चा सुरू आहेत. नागरिकांचे आरोप आहेत की, मिळकतींचे अचूक मोजमाप न झाल्यामुळे कर आकारणी चुकीची होत आहे. परिणामी, अनेक नागरिकांनी कर भरणे टाळले आहे, ज्यामुळे महसुलावर परिणाम होत आहे.
प्रस्तावित समिती महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांची सहभागाने स्थापन केली जाणार असून, समाविष्ट गावांमधील प्रत्येक पक्षाचा एक प्रतिनिधी विशेष आमंत्रित सदस्य म्हणून बैठकीस हजर राहील.tax collection तसेच कर आकारणी व संकलन विभागाचे उपआयुक्त आणि माजी उपआयुक्त ज्ञानदेव ठुबे यांना तांत्रिक मार्गदर्शन व सल्लागार म्हणून बैठकीस बोलावण्याचे सुचविले आहे.
या समितीच्या माध्यमातून कर आकारणीची सद्यस्थिती, नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रशासनासमोरील अडचणी यांचा सविस्तर आढावा घेत योग्य धोरण ठरवले जाईल, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष कमी होईल आणि कर संकलनात सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.