भारत सरकारचे आश्वासन : पेट्रोल-डीजल ऊर्जा पुरवठा मजबूत

India petrol diesel prices stable, पश्चिम एशियातील वाढत्या तणाव आणि जागतिक तेल पुरवठ्यावरील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले की देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत सध्या कोणतीही वाढ होणार नाही, तसेच भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत असल्याचेही सांगितले.

 

 

सरकारच्या सूत्रांनुसार, अलीकडील आढावा बैठकीत असे निष्कर्ष आले आहेत की भारताची ऊर्जा पुरवठा व्यवस्था मागील काही वर्षांपेक्षा अधिक मजबूत झाली आहे. प्रारंभी एलपीजीच्या साठ्याबाबत काही काळजी होती, परंतु आता परिस्थिती सुधारली असून सरकारला विश्वास आहे की संभाव्य जागतिक संकटाचा परिणाम भारतावर मर्यादित राहील.

सरकारने स्पष्ट केले की पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, "आम्ही सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी किमती स्थिर ठेवणार आहोत." अलीकडेच विरोधकांनी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितींमुळे इंधन दर वाढण्याची शक्यता असल्याचा आरोप केला होता, परंतु सरकारने हा आरोप निराधार असल्याचे म्हटले.एलपीजीच्या किमतींबाबतही सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींबाबत दिलेल्या विधानांना एलपीजीशी जोडणे चुकीचे असून, एलपीजीच्या किमतींबाबत होणारे आरोप राजकीय रंगाचे आहेत आणि वास्तविकतेशी त्यांचा काही संबंध नाही, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

 

 

पश्चिम एशियातील India petrol diesel prices stable, तणावामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून जाणाऱ्या तेल मार्गावर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने आपल्या तेल आयातीच्या धोरणात बदल केला आहे. आधी जिथे सुमारे 60 टक्के कच्चे तेल होर्मुज जलडमरूमध्येून येत होते, आता ते प्रमाण जवळपास 70 टक्क्यांवर वाढवले गेले आहे. याचा अर्थ भारत आता या संवेदनशील समुद्री मार्गावर आधीपेक्षा कमी अवलंबून आहे.सरकारने सांगितले की देशात एलएनजी (लिक्विफाइड नेचरल गॅस) आणि इतर गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. अनेक देशांनी भारताला एलएनजी पुरवठा करण्याचे प्रस्ताव दिले आहेत, तसेच कतरनेही आश्वासन दिले आहे की पुरवठा मार्ग पुन्हा सुरळीत होताच भारताला गॅसची सप्लाय सुरू केली जाईल.या घोषणेनंतर सामान्य नागरिकांमध्ये इंधन दराबाबतची चिंता तात्पुरती कमी झाली असून, ऊर्जा सुरक्षेबाबतही देशात सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. सरकारच्या या धोरणात्मक पावलामुळे जागतिक बाजारातील अस्थिरतेवर भारताचा प्रभाव मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.