हैद्राबाद,
Money after the birth of the third child आंध्र प्रदेश सरकारने तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची नवीन योजना जाहीर केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी विधानसभेत सांगितले की, राज्यातील जन्मदर सतत कमी होत असल्याने भविष्यात कामकाजी तरुण लोकसंख्येची कमतरता भासू शकते. या समस्येचा उपाय म्हणून सरकार नवीन लोकसंख्या व्यवस्थापन धोरण लागू करण्याची तयारी करत आहे. योजनेनुसार, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी कुटुंबाला त्वरित ₹२५,००० ची आर्थिक मदत दिली जाईल. तिसऱ्या मुलासाठी अतिरिक्त फायदे देखील दिले जाणार आहेत. या अंतर्गत मुलाला पाच वर्षांसाठी मासिक ₹१,००० ची मदत मिळेल, तसेच १८ वर्षे होईपर्यंत मोफत शिक्षणाची व्यवस्था सरकार करेल. या योजना कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य देण्यासोबतच लोकांना अधिक मुले जन्माला घालण्याचा विचार करण्यास प्रोत्साहित करतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकार मार्च अखेरपर्यंत संपूर्ण लोकसंख्या व्यवस्थापन धोरण अंतिम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत असून, १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे लक्ष्य आहे. या धोरणामुळे भविष्यातील संभाव्य लोकसंख्याशास्त्रीय संकट टाळण्यास मदत होईल, तसेच राज्यातील आर्थिक वाढ कायम ठेवण्यासही हातभार लागेल. योजनेत महिलांसाठी अनेक विशेष सुविधा देखील समाविष्ट आहेत. सरकार मॅटरनिटी सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स स्थापन करेल, जे आधुनिक आरोग्य सेवा आणि आयव्हीएफ सुविधा उपलब्ध करतील. प्रत्येक ५० मुलांसाठी एक बाल संगोपन केंद्र स्थापन केले जाईल, तसेच महिलांसाठी गुलाबी शौचालये आणि वसतिगृहही बांधले जातील. सिझेरियन प्रसूती कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.
भारतातील बहुतेक राज्ये लोकसंख्या नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित करत असली तरी, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्याने जन्मदर वाढविण्यासाठी थेट आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची योजना सुरू केली आहे. गर्भवती महिलांसाठी विविध मातृत्व सहाय्य योजना इतर राज्यांमध्ये असली तरी तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी थेट आर्थिक मदत देणारी योजना आंध्र प्रदेशशिवाय इतर राज्यांमध्ये अद्याप अस्तित्वात नाही.