राष्ट्रपतींच्या अपमानावर केंद्र सरकार कडक; ममता सरकारला तीन प्रश्न

central-government-on-insulting-president पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या दौऱ्यादरम्यान झालेल्या शासकीय शिष्टाचारातील त्रुटींमुळे केंद्र सरकारने कठोर पवित्रा घेतला आहे. केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल आज संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दार्जिलिंग जिल्ह्यातील कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्रपतींनी सार्वजनिकरीत्या नाराजी व्यक्त केल्यानंतर केंद्र सरकारने ही कारवाई केली असून, या घटनेमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

 

 

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या प्रकरणात काही गंभीर मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे. central-government-on-insulting-president राष्ट्रपतींच्या आगमनावेळी ठरलेल्या शासकीय शिष्टाचाराचे पालन का झाले नाही, तसेच त्यांच्या स्वागतासाठी मुख्यमंत्री किंवा राज्य सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री उपस्थित का नव्हते, याबाबत माहिती मागवण्यात आली आहे. तसेच दार्जिलिंग जिल्ह्यात आयोजित करण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषदेसाठी निवडलेले ठिकाण शेवटच्या क्षणी का बदलण्यात आले, याचाही खुलासा मागण्यात आला आहे. कार्यक्रमादरम्यान सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रशासकीय नियोजनात त्रुटी झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

दरम्यान, सात मार्च रोजी सिलिगुडीजवळ झालेल्या नवव्या आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषदेत भाषण करताना राष्ट्रपती मुर्मू भावनिक झाल्या होत्या. त्या वेळी त्यांनी सांगितले की त्यांच्या स्वागतासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी किंवा राज्यातील कोणताही वरिष्ठ मंत्री उपस्थित नव्हता. याशिवाय कार्यक्रमाचे ठिकाण विधाननगर येथून गोसाईंपूर येथे हलवण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. विधाननगर येथे मोठ्या प्रमाणात लोकांसाठी जागा उपलब्ध असतानाही कार्यक्रम इतक्या दूर हलवण्यात आल्याने संथाल समाजातील लोकांना अडचणी निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या घटनेनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारवर तीव्र टीका केली. central-government-on-insulting-president पंतप्रधान मोदी यांनी ही घटना अभूतपूर्व आणि लज्जास्पद असल्याचे सांगत राज्य सरकारने राष्ट्रपतींचा अपमान केला असल्याचा आरोप केला.

दुसरीकडे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी सांगितले की राष्ट्रपतींना राजकारणात ओढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार राष्ट्रपतींचे स्वागत केले होते. त्या वेळी त्या कोलकात्यात मतदार यादीतून नावे वगळल्याच्या विरोधात आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय गृहसचिवांनी मागवलेला हा अहवाल आज संध्याकाळपर्यंत सादर करणे बंधनकारक आहे. जर राज्य सरकारकडून समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाले नाही, तर केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणामुळे बंगालच्या राजकारणात आदिवासी ओळख आणि घटनात्मक प्रतिष्ठेबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे.