ममता बॅनर्जी सरकार आदिवासीविरोधी

बंगालमधील Mamata Banerjee ममता बॅनर्जी सरकार आदिवासीविरोधी असल्याचा थेट आरोप अ.भा. विद्यार्थी परिषदेने केला आहे. अभाविपचे राष्ट्रीय महासचिव डॉ. वीरेंद्र सिंह सोळंकी म्हणाले की, भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या पश्चिम बंगाल दौर्‍यादरम्यान संथाल समुदायाने आयोजित केलेल्या ९ व्या आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषदेसाठी त्यांना सामावून घेण्यास पश्चिम बंगाल सरकार असमर्थता दर्शवते. भारताच्या पहिल्या कार्यक‘माचे असे गैरव्यवस्थापन भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत अत्यंत दुर्दैवी आणि भारतीय विवेकावर हल्ला आहे.

 

 

 

राष्ट्रपतींच्या आगमनादरम्यान शिष्टाचाराचे पालन करण्यात Mamata Banerjee  ममता बॅनर्जी सरकारने केलेले अपयश ममता बॅनर्जी सरकारच्या नकार व उदासीनतेचे प्रतिबिंबित करते, जे त्यांची आदिवासीविरोधी आणि प्रतिमा स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करते, असा आरोप अभाविपने केला. हा अध्याय भारतीय राजकीय इतिहासात एक म्हणून राहील, जिथे देशाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपती, ज्या आदिवासी समुदायातून आल्या होत्या, त्यांना संथाल आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी योग्य ठिकाण नाकारण्यात आले व चारवेळा स्थळ बदलावे लागले. राष्ट्रपतींना त्यांच्याच देशात कार्यक‘म आयोजित करण्यासाठी अशा अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. ममता सरकारची प्रशासकीय अराजकता लपलेली नाही. त्यांचा आदिवासी महिलाविरोधी स्वभाव वारंवार उघड होत आहे. एबीव्हीपी ममता सरकारच्या या दुष्कृत्याचा तीव‘ निषेध करते.

 

 

हा भारतीय लोकशाहीच्या विवेकाला खोलवरचा धक्का आहे. Mamata Banerjee  ममता सरकारची महिलाविरोधी आणि हुकूमशाही वृत्ती लपलेली नाही. आदिवासी समुदायातील एका महिलेने देशातील सर्वोच्च पद स्वीकारले तेव्हा संपूर्ण देशाने आनंद साजरा केला. तथापि, आज पश्चिम बंगालमध्ये, संथाल परिषदेत राहण्यापासून रोखणे, योग्य ठिकाण नाकारणे व कार्यक‘मात व्यत्यय आणणे हे दर्शवते की ममता बॅनर्जी सरकारने राजकीय द्वेषात आपला संयम गमावला आहे. अभाविप या कृत्याचा तीव‘ निषेध करते. महामहिम राष्ट्रपतींचा अनादर केल्याबद्दल राज्य सरकारला जबाबदार धरण्याची मागणी अभाविपने केली आहे.