अनिल कांबळे,
नागपूर,
nagpur-news : शिक्षण संचालनालयाने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 मध्ये संपूर्ण राज्यासाेबतच विदर्भातील शाळा येत्या 15 जूनपासून सुरू करण्याबाबत आदेश निर्गमित केले. त्यामुळे पालक व शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे पालकासह शिक्षक संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
जून महिन्यातील तापमान लक्षात घेता प्राथमिक शाळा पूर्वापार एक जुलै अथवा 26 जूनच्या दरम्यान सुरू हाेतात. अनेक वर्ष सुरू असलेली ही परंपरा खंडित करून 2026-27 मध्ये जूनच्या दुसèया साेमवारी व त्यानंतर 15 जूनला शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला हाेता. या निर्णयाविराेधात शिक्षकांनी आंदाेलनही केले हाेते. काही शिक्षक संघटना व सामाजिक संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली हाेती. नागपूर उच्च न्यायालयाने शासनाचा ताे निर्णय रद्द ठरवत विदर्भातील शाळा एक जुलैच्या दरम्यान सुरू व्हायला हव्यात, असा निर्णय 8 जून 2007 राेजी दिला हाेता.
राज्य शासनाने सर्वाेच्च न्यायालयात यावर अपील दाखल केले हाेते. परंतु, अपीलदेखील नाकारण्यात आले हाेते. छत्रपती शाहू महाराजांच्या जयंतीचे औचित्य साधत दरवर्षी 26 जूनला शाळा सुरू करण्याबाबत 22 जून 2007 राेजी शासनाकडून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला हाेता. तेव्हापासून विदर्भातील शाळा दरवर्षी 26 जूनला सुरू हाेत हाेत्या. परंतु, अलीकडे शासन या निर्णयाला तडा देत शिक्षण संचालनालय दरवर्षी वेगवेगळ्या तारखांना शाळा सुरू करत आहे. संपूर्ण राज्यात 15 जूनला शाळा सुरू करण्याबाबतची ही शासनाची पूर्वतयारी हाेती असे या निर्णयावरून दिसून येते, असाही आराेप हाेत आहे. दरम्यान जून महिन्यात विदर्भातील तापमान 43 ते 45 अंश सेल्सिअरच्या वर असते. त्यामुळे या काळात मुलांना शाळेत पाठवणे धाेक्याचे असते.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना
15 जून राेजी शाळा सुरू करण्याचा शासनाचा निर्णय रद्द ठरवून 1 जुलैच्या आसपास विदर्भातील शाळा सुरू करण्यात याव्यात, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला हाेता. त्यानंतरही 15 जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेणे, ही बाब न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानना करणारी आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय बदलवावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने केली आहे.