नवे ऊर्जा धोरण ‘गेमचेंजर’ ठरणार!

new energy policy भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला नव्या दिशेने नेण्याच्या उद्देशाने ऊर्जा मंत्रालयाने जाहीर केलेले राष्ट्रीय वीज धोरण हा एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टी असलेला दस्तावेज ठरणार आहे. ‘विकसित भारत 2047’ या ध्येयाच्या पृष्ठभूमीवर तयार करण्यात आलेले हे धोरण अंतिम झाल्यानंतर 2005 मध्ये अधिसूचित करण्यात आलेल्या विद्यमान राष्ट्रीय वीज धोरणाची जागा घेणार आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये वीज क्षेत्रात झालेला आमूलाग्र बदल आणि उद्भवलेल्या नव्या आव्हानांचा विचार करून या नव्या धोरणाची आखणी करण्यात आली आहे. 2005 मध्ये राष्ट्रीय वीज धोरण लागू झाल्यानंतर भारताच्या वीज क्षेत्रात लक्षणीय परिवर्तन झाले आहे. एकेकाळी गंभीर मानली जाणारी वीजपुरवठ्याची समस्या मोठ्या प्रमाणावर सुटली असून देशातील जवळपास सर्व गावे आणि इच्छुक घरांपर्यंत वीज पोहोचविण्यात यश आले आहे. सार्वत्रिक विद्युतीकरणाचा हा टप्पा गाठल्यानंतर आता लक्ष गुणवत्ता, विश्वासार्हता आणि शाश्वततेकडे वळले आहे. तथापि, या सकारात्मक बदलांच्या पृष्ठभूमीवर वितरण कंपन्यांची आर्थिक स्थिती मात्र चिंताजनकरीत्या खालावलेली दिसते, हे या मसुदा धोरणात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार 2047 पर्यंत देशातील एकूण वीज निर्मिती क्षमतेपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक क्षमता जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून नसलेल्या स्रोतांमधून येईल तसेच एकूण वीज उत्पादनापैकी सुमारे दोन-तृतीयांश वीज अशा स्वच्छ ऊर्जास्रोतांमधून निर्माण होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर देशातील एकूण ऊर्जा वापरामध्ये विजेचा वाटा सध्याच्या तुलनेत दुप्पट होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

 

 

 

 

या मसुदा धोरणात संसाधन पर्याप्ततेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. भविष्यातील वाढत्या मागणीची पूर्तता विश्वासार्ह आणि परवडणाऱ्या दरात करण्यासाठी आवश्यक उत्पादन क्षमता आणि ऊर्जा उपलब्ध राहावी, यासाठी नियोजनाचा विकेंद्रित आराखडा सुचविण्यात आला आहे. या अंतर्गत वितरण कंपन्या आणि राज्यस्तरीय ‘लोड डिस्पॅच’ केंद्रे आपल्या पातळीवर संसाधन नियोजन करतील आणि त्यांना राज्य वीज नियामक आयोगांच्या नियमांचे मार्गदर्शन मिळेल. वीज वितरण क्षेत्रातील आर्थिक शाश्वततेचा प्रश्न हा या धोरणाचा गाभा मानला गेला आहे. अनेक राज्यांमध्ये वीज दर हे पुरवठ्याच्या खर्चापेक्षा कमी ठेवले जात असल्यामुळे महसुलात सातत्याने तूट निर्माण होत असून कर्जाचा बोजा वाढत आहे. या समस्येवर तोडगा म्हणून खर्चानुसार दरनिर्धारण, योग्य वेळी दरवाढीची अंमलबजावणी आणि तांत्रिक तसेच व्यापारी तोट्यांमध्ये कपात यावर भर देण्यात आला आहे. नियामकांकडून दर निर्धारणात विलंब झाल्यास स्वयंचलित दरवाढीची तरतूद करण्याचाही प्रस्ताव आहे. यामुळे वितरण कंपन्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न आहे. याचबरोबर वितरण पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा वापर, वीज चोरी रोखणे, ऊर्जा लेखापरीक्षण आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी आवश्यक सुधारणा यावरही भर देण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रातील वीजपुरवठा सौरऊर्जेवर आधारित करण्याचा 2030 पर्यंतचा उद्देशही नमूद करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यांवरील अनुदानाचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल.

 

नव्या धोरणात नूतनीकरणक्षम ऊर्जेला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले असून सौर आणि पवन ऊर्जेच्या वाढत्या वापरासोबत येणाèया तांत्रिक आणि व्यवस्थापनाच्या आव्हानांवर उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञानाचा वापर, बाजाराधारित यंत्रणा आणि पायाभूत सुविधांचे योग्य नियोजन याद्वारे वीज प्रणाली अधिक स्थिर आणि लवचीक करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. नूतनीकरणक्षम ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे निर्माण होणाèया चढ-उतारांशी जुळवून घेण्यासाठी पारंपरिक वीज प्रकल्प अधिक लवचीक बनवण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे तसेच अशा प्रकल्पांचा वापर केवळ वीजनिर्मितीसाठीच नव्हे, तर औद्योगिक प्रक्रियांसाठीही करण्याच्या शक्यता तपासण्याचा प्रस्ताव आहे. आण्विक ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर विस्ताराचे संकेत देण्यात आले आहेत. 2047 पर्यंत आण्विक ऊर्जा निर्मितीचे 100 गीगावॉट क्षमतेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून लहान आणि प्रगत अणुभट्ट्यांचा वापर वाढविण्यावर भर दिला आहे. औद्योगिक क्षेत्रालाही अणुऊर्जेचा वापर करण्याची परवानगी देण्याचा विचार या धोरणात मांडण्यात आला आहे.new energy policy जलविद्युत क्षेत्राला यात धोरणात्मक महत्त्व देण्यात आले आहे. हवामान बदल आणि जलसुरक्षेच्या पृष्ठभूमीवर जलसाठा प्रकल्पांची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे. अशा प्रकल्पांमुळे पूरनियंत्रण, सिंचन आणि स्थिर वीजपुरवठा या तिन्ही बाबींमध्ये फायदा होऊ शकतो.

 

वीज बाजारपेठेच्या दृष्टीने अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक आणि समावेशक व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. लहान उत्पादकांना संधी देणे, करार प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि बाजारावर प्रभाव टाकणाऱ्या घटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मजबूत यंत्रणा उभारण्याचे उद्दिष्ट या धोरणातून दिसून येते. प्रसारण यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी दीर्घकालीन नियोजनाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली असून ‘सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी’ला यासाठी पाच आणि दहा वर्षांचे आराखडे तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. वाढत्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जेच्या समावेशासाठी आणि मुक्त प्रवेश प्रणालीला चालना देण्यासाठी मजबूत प्रसारण नेटवर्क आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ग्रीड व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, ऊर्जा साठवण प्रणालींचा समावेश आणि संस्थात्मक सुधारणा याद्वारे वीज प्रणाली अधिक कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. याचबरोबर सायबर सुरक्षेलाही विशेष महत्त्व देण्यात आले असून वीज क्षेत्रातील सर्व माहिती देशातच साठवण्याची सक्ती आणि सायबर हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्यावर भर हे उपाय योजण्यात आले आहेत. डेटा शेअरिंगला प्रोत्साहन देऊन नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानाधारित उपायांना चालना देण्याचा प्रयत्नही या धोरणात दिसून येतो.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल साधनांचा वापर करून वीज क्षेत्र अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम बनविण्याचा स्पष्ट प्रयत्न या मसुद्यातून जाणवतो. एकूणच राष्ट्रीय वीज धोरण भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला अधिक स्वच्छ, सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि बाजारकेंद्रित बनविण्याचा व्यापक आराखडा मांडते; मात्र या धोरणाचा खरा कस लागणार तो त्याच्या अंमलबजावणीत. राज्य सरकारे आणि वीज वितरण कंपन्या या धोरणातील तरतुदी प्रभावीपणे राबवू शकतील का आणि त्यातून सेवा गुणवत्तेत तसेच आर्थिक स्थितीत अपेक्षित सुधारणा घडवून आणू शकतील का, हेच आगामी काळात निर्णायक ठरणार आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताने वीज क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. एकेकाळी अंधारात असलेली गावे आता उजळली आहेत. उद्योगधंद्यांना सातत्यपूर्ण वीजपुरवठा मिळू लागला असून ऊर्जा ही विकासासाठी महत्त्वाची गरज बनली आहे. तथापि, या यशामागे काही गंभीर समस्या दडलेल्या आहेत. वितरण कंपन्यांचे वाढते कर्ज, अपुरे दरनिर्धारण, वीज चोरी आणि तांत्रिक तोटे या समस्यांनी संपूर्ण व्यवस्थेला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत केले आहे. त्यामुळेच नव्या धोरणात आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. या धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ऊर्जा स्रोतांबाबतचा दृष्टिकोन. पारंपरिकरीत्या भारताची वीज निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर कोळसा आणि इतर जीवाश्म इंधनांवर आधारित होती; परंतु हवामान बदलाच्या वाढत्या संकटाच्या पृष्ठभूमीवर आणि आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी लक्षात घेता आता या अवलंबित्वात मोठी घट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

आगामी काळात सौर, पवन, जल आणि अणुऊर्जा यांसारख्या स्वच्छ स्रोतांचा वापर झपाट्याने वाढवण्याचा मानस या धोरणातून स्पष्ट होतो. जीवाश्म इंधनावर आधारित पारंपरिक वीज प्रकल्प पूर्णपणे बंद होणार नाहीत; पण त्यांची भूमिका बदलणार आहे. भविष्यात हे प्रकल्प ‘बेसलोड’ पुरवठादार न राहता ‘बॅकअप’ आणि ‘ग्रीड स्थिरता’ राखण्यासाठी वापरले जातील. यामुळे नूतनीकरणक्षम ऊर्जेतील चढउतार सांभाळणे शक्य होईल. याचबरोबर या प्रकल्पांचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्यासाठी लवचीक बनवण्यावर भर दिला जात आहे. त्यातूनच औद्योगिक प्रक्रियांसाठी उष्णतेचा वापर किंवा शीतकरणासाठी वाफेचा उपयोग करण्यासारखे पर्याय पुढे येऊ शकतात.

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)