मतदार वगळला तरी मतदानाचा हक्क कायम!

West Bengal SIR Case पश्चिम बंगाल एसआयआर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर एखाद्या व्यक्तीला मतदार यादीतून वगळण्यात आले असेल आणि ती व्यक्ती निवडणुकीत मतदान करण्यास असमर्थ असेल, तरी तिचा मतदानाचा हक्क कायम राहतो. अशा व्यक्तीला न्यायाधिकरणाकडे अपील करता येईल आणि न्यायाधिकरणाने त्या व्यक्तीचा यादीत समावेश करण्याचा निर्णय दिल्यास तिला पुन्हा यादीत समाविष्ट केले जाईल. हे नियम त्या व्यक्तींवरही लागू होतात, ज्या पूर्वी मतदार यादीत होत्या पण नंतर वगळल्या गेल्या.

 

 

 

 

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी होणार आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, एसआयआर अंतर्गत मिळालेल्या सुमारे ६० लाख आक्षेपांपैकी ३१ मार्चपर्यंत अंदाजे ४७ लाख आक्षेपांचे निराकरण झाले आहे. दररोज सुमारे १,७५,००० ते २,०,००० आक्षेपांवर विचार होत असून, ७ एप्रिलपर्यंत सर्व आक्षेप निवारण होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांकडून आलेल्या पत्रात त्यांनी आकडेवारी आणि तथ्यांबाबत समाधान व्यक्त केले आहे. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, मतदार यादीतील समावेश किंवा वगळण्याची कारणे सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून स्पष्ट होते, त्यामुळे अपील दाखल करताना संबंधित व्यक्तीला कारणे सांगितली जातात. न्यायालयाने हेही म्हटले की, निवडणुकांमध्ये यादीतील समावेश आणि मतदानाचा मूलभूत हक्क दोन्ही घटकांचा विचार आवश्यक आहे.