भंडारा जिल्हा नियाेजन समितीच्या कार्यप्रणालीविरूध्द जनहित याचिका

Bhandara District Planning Committeeभंडारा जिल्हा नियाेजन समितीकडून विकासकामांचे वाटप करताना काही निवडक ग्रामपंचायतींनाच प्राधान्य दिले जात असून इतरांना डावलण्यात येत असल्याचा आराेप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत भंडारा जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियाेजन समिती, ग्राम विकास विभाग यांना नाेटीस बजावली. तसेच येत्या 6 मेपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिलेत. न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांनी मागील आर्थिक वर्षात दिलेल्या निधीबाबत गावनिहाय माहिती सादर करण्याचीही सूचना केली.

 

 

 

भंडारा जिल्हा सरपंच संघटनेने अ‍ॅड. पालीवाल यांच्यार्माफत ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेनुसार, 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियाेजन समितीने कामांचे वाटप करताना संबंधित गावांची गरज, प्राधान्यक्रम यांचा विचार न करता काही विशिष्ट ग्रामपंचायतींनाच कामे दिली. याशिवाय, कामांच्या वाटपासाठी काेणतीही पारदर्शक पद्धत अवलंबण्यात आलेली नाही, असा आराेप करण्यात आला. जिल्हा नियाेजन समितीने 2025-26 या आर्थिक वर्षात विविध कामांसाठी एकूण 22.7 काेटी रुपये वितरित करण्यात आले. यापैकी 9.42 काेटी रुपये केवळ 41 ग्रामपंचायतींना मिळाले तर उर्वरित 12.64 काेटी रुपये 198 ग्रामपंचायतींना दिले गेले. 2023 -24 आणि 2024-25 या आर्थिक वषार्तील आकडेवारीचा विचार करता 30 ग्रामपंचायतींना वारंवार निधी दिला जात असल्याचा आराेप याचिकाकर्त्यांनी केला.

 

 

भंडारा जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील 254 ग्रामपंचायतींना मागील तीन आर्थिक वर्षात एकही रुपया दिला गेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी निधी वाटपातील कथित अनियमिततेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने नियाेजन समितीचे सदस्य सचिव असलेले भंडाराचे जिल्हाधिकारी यांना नाेटीस बजावत जबाब नाेंदविण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 6 मे राेजी हाेणार आहे.

 

 

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना दिल्या जाणाèया कामांच्या वाटपात माेठ्या प्रमाणात असमानता असल्याचा गंभीर आराेप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. काही ग्रामपंचायतींना गेल्या अनेक वर्षांपासून एकही काम देण्यात आले नाही, तर काही निवडक ग्रामपंचायतींना सातत्याने कामे दिली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही ग्रामपंचायतींना एका वर्षात तब्बल आठ कामे देण्यात आली तर याउलट, काही ग्रामपंचायतींना पाच वर्षांहून अधिक काळ लाेटूनही एकही काम मिळाले नाही.या प्रकारामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, कामांच्या वाटपात पारदर्शकता आणि समानता राखली जात नसल्याचा आराेप करण्यात आला आहे. संबंधित अधिकाèयांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन याेग्य ताे निर्णय घ्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.