शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य; खते, विक्री आणि पीएम किसान हप्तेही थांबणार!

farmer-id : सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पीएम किसान सन्मान निधी यासह अनेक योजना राबवत आहे. आता, या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतकरी ओळखपत्र नसेल, त्यांना या योजनांचा लाभ मिळणार नाही. ज्यांच्याकडे शेतकरी ओळखपत्र आहे, ते देखील शेतीसाठी खत मिळण्यास पात्र असतील.

 

 

 

 

उत्तर प्रदेशातील अलीगढ येथे शेतकरी ओळखपत्र तयार करण्यासाठी शिबिरे आयोजित केली जात आहेत. ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत, कृषी आणि महसूल विभाग १५ एप्रिलपर्यंत महसुली गाव स्तरावर शेतकरी ओळखपत्र तयार करण्यासाठी शिबिरे आयोजित करेल.

यासाठी, आयएफएमएस पोर्टल (एकात्मिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली पोर्टल) ॲग्रीस्टॅकशी जोडण्यात आले आहे. आयएफएमएस पोर्टल हे एक वेब-आधारित सरकारी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, जे राज्यांमधील अर्थसंकल्प, देयके, पावत्या, निवृत्तीवेतन आणि वेतन यांसारख्या आर्थिक व्यवहारांना सुव्यवस्थित, पारदर्शक आणि कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करते. मे महिन्यापासून नियमांमध्ये बदल होणार; खते आणि बियाण्यांसाठी हे अनिवार्य असेल.

 

 

पहिला टप्पा (मे): पुढील महिन्यापासून, सहकारी संस्था आणि खाजगी दुकानांमधून खते, सुधारित बियाणे आणि कीटकनाशके खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्याचे ओळखपत्र (आयडी) दाखवणे अनिवार्य असेल.

 

दुसरा टप्पा (३१ मे): ३१ मे नंतर, इतर सर्व कृषी-संबंधित योजनांसाठी हे पूर्णपणे अनिवार्य असेल.

 

 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे भविष्यातील हप्ते केवळ त्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील, ज्यांचे आयडी ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणीकृत आहेत. याव्यतिरिक्त, अन्न व पुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) गहू, धान, कडधान्ये आणि तेलबिया खरेदी करण्यासाठी आता हे ओळखपत्रच प्राथमिक दस्तऐवज असेल.

 

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि माहितीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी, आयएफएमएस (IFMS) पोर्टल थेट ॲग्रीस्टेकशी जोडले जात आहे. सध्या, जिल्ह्यातील सुमारे ८० टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून, प्रशासनाने उर्वरित २० टक्क्यांना ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. आपणही शेतकरी असाल, तर आपले पीक विकून शासकीय लाभ मिळवण्यासाठी कृपया १५ एप्रिलपूर्वी आपल्या जवळच्या शिबिराशी किंवा महसूल कार्यालयाशी संपर्क साधा.