एसबीएल स्फोटातील मृतांच्या वारसांना सरकारकडून मदत जाहीर

नागपूर, 

sbl blast काटाेल तालुक्यातील राऊळगावातील ‘एसबीएल एनर्जी लिमिटेड’ या स्फोटक तयार करणाऱ्या कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेवर जिल्हाधिकारी आणि पाेलिस अधीक्षक यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

 

 

 

 

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयार्माफत मृतांच्या वारसांना राज्य सरकारकडून 5 लाख, केंद्र सरकारकडून 2 लाख आणि कंपनी व्यवस्थापनाकडून 75 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असून ती देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकरणाचा तपास कळमेश्वर पाेलिस स्टेशनर्माफत सुरू आहे. दरम्यान प्रशासकीय कारवाई आणि सद्यस्थितीनुसार घटनेनंतर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाच्या दंडाधिकाऱ्यांकडून चाैकशीचे आदेश दिले असून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच, ’पेट्राेलियम अँड एक्सप्लाेसिव्ह सेफफ्टी ऑर्गनायझेशन’ (पेसाे) ने कंपनीचा परवाना तात्काळ निलंबित केला आहे. औद्याेगिक सुरक्षा आणि आराेग्य संचालनालयाने कंपनीतील काही इमारतींचा वापर करण्यास मनाई केली असून, स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि सुरक्षा ऑडिट पूर्ण झाल्याशिवाय कामकाज सुरू न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवर आता 23 एप्रिल राेजी सुनावणी हाेणार आहे.

 

संबंधित विभागांनी वेळाेवेळी सुरक्षा ऑडिट न केल्यामुळे एसबीएल कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटात सुमारे 26 कामगारांचा जागीच मृत्यू झाल्याप्रकरणी संबंधितांविरूध्द काय कारवाई केली, प्रकरणाच्या चाैकशीची स्थिती काय आहे, याबाबत केंद्र व राज्य सरकार , जिल्हाधिकारी आणि मुख्य स्फोटक नियंत्रक यांना न्यायालयाने 9 एप्रिलपर्यंत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले हाेते. या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी व पाेलीस अधिक्षक यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

 

याचिकेनुसार, कारखान्यात ’एक्सप्लाेसिव्ह रूल्स 2008’ मधील सुरक्षा नियमांचे पालन केले गेले नाही.sbl blast कारखान्यात सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक असतानाही तशी नियुक्ती करण्यात आली नव्हती, असा दावा करण्यात आला आहे. जिल्हा दंडाधिकारी आणि इतर संबंधित विभागांनी वेळाेवेळी सुरक्षा ऑडिट न केल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आराेप याचिकेत करण्यात आला आहे.