कोलकाता,
Hearing on West Bengal voter list पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी गोठवण्याच्या निर्णयावरून निर्माण झालेल्या वादावर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी १३ एप्रिल रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुका दोन टप्प्यांत होणार असून पहिल्या टप्प्यातील एकूण १५२ मतदारसंघांतील मतदार याद्या गोठवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात विविध याचिकादारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे.
या प्रकरणात वकिलांनी तातडीने सुनावणीची मागणी करत सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर मुद्दा मांडला. निवडणूक आयोगाने मतदार यादी गोठवण्याची प्रक्रिया ९ एप्रिल रोजी पूर्ण केली असून त्यानंतर कोणत्याही बदलांना स्थान दिले जाणार नाही, असेही आयोगाच्या वतीने सांगण्यात आले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मतदार नोंदणी आणि मतदानाचा अधिकार हा घटनात्मक अधिकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. कोणत्याही नागरिकाला कायमस्वरूपी मतदानापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. तसेच यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले.
या आधी झालेल्या सुनावणीत मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर दावे आणि आक्षेप दाखल झाल्याची माहिती देण्यात आली होती. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना योग्य कार्यपद्धती तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता या प्रकरणावर १३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.