पैसे नसतील तर लाडकी बहीण योजना बंद करा

Ladki Bhaini scheme मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा परिणाम आता इतर मूलभूत योजनांच्या निधीवाटपावर होत असल्याचे चित्र आहे. याच मुद्यांवर बोट ठेवत आता लाडकी बहीण योजनेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीव्र शब्दात फटकारले आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाèयांना निवृत्तीवेतन तसेच अन्य लाभ देण्यास राज्य सरकारकडे पैसे नसतील, तर लाडकी बहीण योजना बंद करावी, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयने नोंदवले आहे.

 

 

दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या महिलेने तिला सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतनासह अन्य लाभ न दिल्याने या महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर पालिकेच्या वकिलांची कोर्टात आपली भूमिका मांडताना सांगितलं कि, सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन तसेच अन्य लाभ देण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत, कारण राज्य सरकार पैसे देत नसल्याची भूमिका मांडली. तर लाडकी बहीण योजनेसाठी 40 हजार कोटी खर्च करता, मग पैसे कसे नाहीत? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला केली आहे. सरकार असं का वागतंय तर लाडकी बहीण योजनाच बंद केली पाहिजे. असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.

Ladki Bhaini scheme राज्यात विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू झालेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या ई-केवायसी प्रक्रियेत ७१ लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांनी ई-केवायसी केले नसल्याने त्या या योजनेत बसत नव्हत्या हे स्पष्ट झाले आहे. या योजनेत २ कोटी ४३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती आणि त्यांना दरमहा १५०० रुपये मदत मिळत होती. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला ४३,७४० कोटी रुपयांचा बोजा येत होता.

Ladki Bhaini scheme या लाडकी बहीण योजनेचा फटका काही प्रमाणात इतर योजनांना देखील बसला होता, राज्याची आर्थिक घडी या योजनेमुळे काहीशी विस्कटल्याने अपात्र महिला शोधण्याची मोहीम महिला व बालकल्याण विभागाने राबवली होती. अनेत शासकीय कर्मचारी, महिलांच्या नावे काही पुरूष देखील या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले होते. योजनेच्या अटी पूर्ण न करणाèया किंवा श्रीमंत घरातील महिलाही या योजनेचा लाभ घेत असल्याने सरकारने लाभार्थी खातेदारांचे केवायसी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे आता ७१ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत.