देशातील बलात्कार कायद्यात ऐतिहासिक बदल घडविणार्‍या ‘मथुरा’ला मदतीचा आधार

भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरलेल्या आणि देशातील बलात्कार कायद्यात आमूलाग्र आणि ऐतिहासिक बदल घडवून आणणार्‍या ‘Mathura’ case ‘मथुरा’ प्रकरणातील पीडितेला तब्बल पाच दशकांनंतर मदतीचा हात मिळाला आहे. 72 व्या वर्षी पक्षाघाताशी झुंज देणार्‍या आणि अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगणार्‍या या पीडितेच्या मदतीसाठी लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशनने (एलआयएफ) 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. ज्या महिलेच्या लढ्यामुळे देशातील लाखो महिलांना कायदेशीर संरक्षणाचे कवच मिळाले, तीच महिला आज निवार्‍याविना आणि मूलभूत सुविधांशिवाय जगत असल्याचे हृदयद्रावक वास्तव या निमित्ताने समोर आले आहे.

 

 

 

1972 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज पोलिस ठाण्यात घडलेल्या अत्याचारानंतर ‘मथुरा’ प्रकरण देशभर गाजले होते. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे कायद्यातील त्रुटी समोर आल्या होत्या, ज्याचा निषेध म्हणून देशभरात जनआंदोलन उभे राहिले. या दबावामुळेच अखेर 1983 मध्ये केंद्र सरकारला फौजदारी कायद्यात सुधारणा करून ‘कोठडीतील बलात्कार’ आणि ‘संमती’ यांसारख्या मुद्यांवर कडक तरतुदी कराव्या लागल्या. मात्र, ज्या प्रकरणाने कायद्याची दिशा बदलली, त्यातील मुख्य नायिका आज वयाच्या 72 व्या वर्षी मोडकळीस आलेल्या झोपडीत, आरोग्याच्या गंभीर समस्यांशी झुंज देत आहे. ही बाब निदर्शनास येताच लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे अध्यक्ष मुकेश गुप्ता यांनी तत्काळ संवेदनशीलतेने पावले उचलली.

 

 

 

‘Mathura’ case  लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशनच्या माध्यमातून देण्यात आलेली 5 लाख रुपयांची ही मदत मथुरा यांच्यासाठी सुरक्षित घर बांधण्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरली जाणार आहे. या उपक्रमाबद्दल बोलताना लॉयड्स मेटल्सचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. प्रभाकरन यांनी खेद व्यक्त केला की, समाजावर मोठा प्रभाव पाडणार्‍या या व्यक्तिमत्त्वाला स्वतःच्या जीवनात मात्र व्यवस्थेची पुरेशी सहानुभूती मिळाली नाही. इतक्या महत्त्वाच्या व्यक्तीला सन्मानासाठी आजही संघर्ष करावा लागणे हे क्लेशदायक असून, त्यांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी फाउंडेशन कटिबद्ध असल्याचे सांगीतले. या आर्थिक मदतीसोबतच पीडितेला आता ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’चा (पीएमएवाय) लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांना दीर्घकालीन निवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भात स्थानिक प्रशासनालाही सूचित करण्यात आले असून, उतारवयात या पीडितेला सन्मान आणि सुरक्षितता मिळावी, यासाठी फाउंडेशनने सामाजिक जबाबदारीचे उत्तम उदाहरण समोर ठेवले आहे.