उमरखेड सिमेंट रस्त्याचा अफलातून प्रकार
बांधकामाची गुणवत्ता तपासण्याची मागणी
उमरखेड,
Umarkheed Cement Road छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते ढाणकी रोड उड्डाणपूल बायपासपर्यंत तब्बल 14 कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेल्या सिमेंट रस्त्याची अवस्था अवघ्या 10 महिन्यांतच उघडी पडली आहे. कोट्यवधींच्या या कामाचा दर्जा इतका कचरा आहे की, रस्त्यावरील सिमेंट लेअर उखडून गिट्टी आणि लोखंडी गज बाहेर आले आहेत. परिणामी नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे.
सहा महिन्यांपूर्वीच रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात तडे जाऊन थर निघू लागल्याने ठेकेदाराकडून ‘पॅचवर्क’ करण्यात आले होते. मात्र, हे तात्पुरते उपाय निष्फळ ठरले. आता पुन्हा रस्ता उखडून गज वर आले आहेत. विशेषतः उड्डाणपुलाजवळ परिस्थिती गंभीर असून, दुचाकीस्वारांसाठी अपघाताचा धोका अधिक वाढला आहे. नियोजनाचा बोजवारा उडवत ‘कुठे अरुंद, तर कुठे रुंद’ अशा या रस्त्याच्या कामातील अनियमितता उघडपणे दिसून येत आहे. हनुमान मंदिराजवळ रस्ता अरुंद, तर इतर ठिकाणी रुंद ठेवण्यात आल्याचे हे उदाहरण आहे. काही ठिकाणी नाली रस्त्याच्या वर, तर काही ठिकाणी खाली असल्याचे एक वेगळेच चित्र आहे.
जागा समतोल न पाहता करण्यात आलेले बांधकाम नियमांची सरळ पायमल्ली दर्शवते. काम सुरू असताना त्रास, पूर्ण झाल्यावरही त्रासच, असे झाले आहे. रस्ता बांधकाम काळात नागरिकांना धूळ, वाहतुकीची कोंडी, पोल शिफ्टिंगचा विलंब, व्यापाèयांचे नुकसान अशा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले होते.
Umarkheed Cement Road वारंवार तक्रारी आणि आंदोलने करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कामाच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. कामादरम्यान 3 मिटर मशीनच्या वापराबाबत गंभीर तक्रारी झाल्यानंतर काम काही काळ थांबवण्यात आले होते. तरीही हे काम गडबडीतच पूर्ण करण्यात आल्याचाच परिणाम आज वास्तवरूपात रस्त्यावर दिसतो आहे. मूळ ठेकेदार आणि सब-ठेकेदारांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाचे काम दिसून पडले असताना अधिकाèयांची भूमिका मात्र संशयास्पद शांततेची दिसते, अशीच परिस्थिती असल्याची भावना रस्त्यावरून रोज ये-जा करणारे नागरिक वाहनधारक व्यक्त करत आहेत.
उमरखेडकरांचा संतप्त सवाल
कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही जर रस्ता काही महिन्यांतच उखडत असेल आणि त्यातील गज उघडे पडत असल्याचा प्रकार स्पष्ट दिसून येत असेल तर जबाबदार कोण, असा प्रश्न आहे. प्रशासनाची बेजबाबदारी की ठेकेदाराची बेपर्वाई असाही प्रश्न आहे. रस्ता गुणवत्ता संदर्भात कारवाई, की पुन्हा एकदा ‘पॅचवर्क’ करून विषय दडपला जाणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता अनिल राठोड यांनी सांगितले की, याची माहिती घेऊन संबंधित ठेकेदाराला आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले जातील.