अविरोध निवडणुकीचा अन्वयार्थ

dilli agrlekh निवडणूक हा लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग मानला जातो. निवडणूक, मग ती ग्रामपंचायतीची असो की विधानसभा आणि लोकसभेची, ती लढवताना सर्वांनाच स्फुरण चढत असते. निवडणूक लढवण्याची नशा असते. ही नशा चढली की सर्वस्व पणाला लावून निवडणूक लढली जाते. अनेकवेळा निवडणुकीत आपला पराभव स्पष्टपणे समोर दिसत असला तरीही निवडणूक लढवण्याची जिद्द काही सुटत नाही. प्रदीर्घ काळ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुका अविरोध करण्याचा पायंडा होता, तो पाळलाही जात होता. नंतर मात्र देशातील या सर्वोच्च पदांसाठी निवडणूक होऊ लागली. राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकाही सामान्यपणे अविरोध होत असतात. काही वेळेला यासाठी निवडणुकाही होतात. निवडणूक होण्यात काहीही गैर आणि लोकशाहीविरोधी नाही. मात्र राज्यसभा वा विधान परिषदेसाठी निवडणूक झाली, तर त्यात घोडेबाजार मोठ्या प्रमाणात होत असतो. अशावेळी मतदार असलेल्या आमदारांची चांदी होत असते. त्यांना सोन्याचे दिवस येत असतात. नुकतीच राज्यसभेच्या 37 जागांसाठी निवडणूक झाली. यातील 26 उमेदवार अविरोध निवडून आले, फक्त 11 जागांसाठी मतदान घ्यावे लागले.

 

 

 

 

 

हे सगळे रामायण आठवण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रात विधानसभेच्या दोन जागांसाठी होत असलेल्या निवडणुकीवरून निर्माण झालेले राजकीय वादळ. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार) नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. या घटनेने महाराष्ट्रातील तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील राजकीय समीकरणेच बदलली. अजितदादांच्या निधनानंतर चौथ्या दिवशीच राज्यसभेच्या सदस्य असलेल्या सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. दादांच्या अपघाती मृत्यूमुळे बारामती विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याची वेळ आली. असाच प्रकार राहुरी विधानसभा मतदारसंघातही भाजपा आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे उद्भवला. या मतदारसंघातही पोटनिवडणूक जाहीर करावी लागली. नेत्याच्या निधनामुळे एखाद्या मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेण्याची वेळ आली तर त्या मतदारसंघातील पोटनिवडणूक अविरोध होण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याची रीत आहे. तिचे आतापर्यंत बऱ्यापैकी पालनही झाले. अशा पोटनिवडणुकीत निधन झालेल्या नेत्याच्या पत्नीला, मुलाला, मुलीला उमेदवारी देत अविरोध निवडून आणण्याचीही परंपरा आहे. या पृष्ठभूमीवर बारामती विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक अविरोध होईल, अशी चर्चा असताना काँग्रेसने त्या मतदारसंघात आपला उमेदवार उभा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने आपला उमेदवारी अर्जही दाखल केला. महाविकास आघाडीत तशी बारामतीची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाची आहे. तो गट आपला उमेदवार उभा करणार असेल, तर आम्ही आपला उमेदवार उभा करणार नाही, असे काँग्रेसने म्हटले. शरद पवार गट उमेदवार उभा करणार नाही, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे काँग्रेसने उमेदवार उतरवला. विशेष म्हणजे काँग्रेसने बारामतीची पोटनिवडणूक लढवण्याच्या निर्णयाचे समर्थन शरद पवार यांनी केले. निवडणूक लढण्याचे स्वातंत्र्य लोकशाहीत सर्व राजकीय पक्षांना आहे. निवडणूक अविरोध होण्याची काही गरज नाही, या शब्दांत शरद पवार यांनी त्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. मात्र राजकारणात कोणत्या क्षणी काय होईल आणि कोण कशी आणि कधी कोलांटउडी मारेल हे सांगता येत नाही. राजकारणी आज एक बोलतात, उद्या आपली राजकीय सोय पाहून भूमिकाही बदलतात, याचा अनुभव अनेकवेळा आला आहे. त्यामुळे काँग्रेसने ही निवडणूक लढवण्याचे समर्थन करणाèया शरद पवार यांनी काँग्रेसने आपला उमेदवार मागे घ्यावा म्हणून काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांना साकडे घातले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना दूरध्वनी करून विनंती केली. त्याचा परिणाम दिसून आला. काँग्रेस उमेदवाराने निवडणूक रिंगणातून माघार घेतली. मात्र यातून बारामतीची निवडणूक अविरोध होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला नाही. काँग्रेस उमेदवाराने माघार घेतली असली तरी अन्य अनेक अपक्ष उमेदवार रिंगणात कायम आहेत. त्यामुळे या मतदारसंघात निवडणूक होणारच आहे. म्हणजे ज्यासाठी हा सारा अट्टहास केला, ते साध्य झालेच नाही. निवडणुकीतील चुरस कमी झाली तरी बारामतीत आता मतदान घ्यावेच लागणार आहे. असाच प्रकार राहुरी मतदारसंघातही झाला. या दोन्ही मतदारसंघांतील पोटनिवडणुका अविरोधच करायच्या होत्या तर राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांसह अपक्ष उमेदवारांनीही माघार घेण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करायला हवे होते. पण कोणत्याही कारणाने का होईना, या दोन्ही मतदारसंघांत तसा प्रयत्न झाला नाही. या दोन्ही मतदारसंघांत निवडणूक आयोगाला निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया राबवावीच लागणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची अविरोध निवडून येण्याची संधी हुकली आहे.

 

अनेकवेळा अविरोध निवडून येण्यासाठी काही धनदांडगे आणि बाहुबली उमेदवार अन्य उमेदवारांना धमकावून माघार घेण्यासाठी भाग पाडतात. कधी पैशांचे आमिष दाखवले जाते, तर कधी धमक्या दिल्या जातात. 1951 च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून 2024 च्या 18 व्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत 30 खासदार देशात अविरोध निवडून आले होते. राज्य विधानसभांत तर अविरोध निवडून येणाèया आमदारांची संख्या फार जास्त आहे. 2012 मध्ये उत्तरप्रदेशातील कन्नौज लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या डिम्पल यादव अविरोध विजयी झाल्या होत्या. त्यापूर्वी, 1980 मध्ये श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघात नॅशनल कॉन्फरन्सचे डॉ. फारुक अब्दुल्ला विजयी झाले होते. 1989 मध्ये याच मतदारसंघात नॅशनल कॉन्फरन्सचेच मोहम्मद शफी भट अविरोध निवडून आले होते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत गुजरातच्या सुरत मतदारसंघातही भाजपाचे महेशकुमार दलाल अविरोध विजयी झाले होते. मध्यप्रदेशच्या इंदूर लोकसभा मतदारसंघातही असा प्रयत्न झाला होता. या मतदारसंघात काँग्रेस उमेदवाराने अचानक माघार घेतली. पण अन्य काही उमेदवार रिंगणात कायम राहिल्यामुळे येथील निवडणूक अविरोध होऊ शकली नाही.

 

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी या थिंक टँकने 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 53(2) च्या संवैधानिकतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अविरोध निवडणुकीचे काही फायदे असले तरी मतदान करण्याच्या घटनादत्त अधिकारापासून यामुळे मतदारांना वंचित राहावे लागते. निवडणूक रिंगणातून माघार घेण्याच्या एका व्यक्तीच्या निर्णयाचा फटका त्या मतदारसंघातील लाखो मतदारांना बसत असतो, हा यातील आक्षेपांचा मुख्य मुद्दा. न्यायालयाने यावर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती. आयोगाने अविरोध निवडीच्या पद्धतीचे समर्थन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्यावर गांभीर्याने विचार करण्याची सूचना सरकारला केली होती. आज हा मुद्दा फारसा गंभीर नसला तरी तो भविष्यात गंभीर होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्यावर एक गंभीर प्रश्नही उपस्थित केला आहे. बहुमत हा लोकशाहीचा आधार आहे, अशा स्थितीत एखाद्याला ‘बाय-डिफॉल्ट’ संसदेत प्रवेश करण्याची परवानगी कधी देता येईल, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे, ती चुकीची कशी म्हणता येईल?

 

आपल्या देशात नसली तरी काही देशांत संसदेचा अध्यक्ष वा सभापतीची निवड अविरोध केली जाते. कारण अध्यक्ष वा सभापती हा कोणत्याच पक्षाचा नसतो. त्याने कोणत्याही राजकीय पक्षातर्फे निवडणूक लढणे योग्य नाही. त्यामुळे त्याला अविरोध निवडून दिले पाहिजे, ही यामागची भूमिका आहे. ती देखील चुकीची ठरविता येत नाही.dilli agrlekh भारतातही यादृष्टीने विचार करायला हरकत नाही. अविरोध निवड ही सरसकट योग्य वा अयोग्य न ठरवता, ती कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणत्या पृष्ठभूमीवर होते आहे, याचे तारतम्य बाळगून आणि तटस्थ विचार करून धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीतील मतदारांचा मतदानाचा घटनादत्त अधिकारही प्रभावित होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.