आयुक्तांचे रोद्ररूप! धडाकेबाज कारवाई; दोन कर्मचाऱ्यांचे निलंबन

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यांतच प्रशासनातील बेशिस्तीविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. शहरातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार धरत त्यांनी शुक्रवारी दोन कर्मचाऱ्यांना थेट निलंबित केल्याने महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या कारवाईमुळे भ्रष्ट आणि हलगर्जी कारभाराला लगाम लागणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

 

 

कोकण विभागीय आयुक्तपदावरून बदली होऊन आलेल्या डॉ. सूर्यवंशी यांनी १६ मार्च रोजी पदभार स्वीकारला. त्यानंतर महिनाभराच्या आतच त्यांनी स्थापत्य विभाग आणि अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागावर कारवाईचा बडगा उगारला. कनिष्ठ अभियंता संदीप पंढरीनाथ हजारे आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक शेषराव घनश्याम अटकोरे यांना निलंबित करण्यात आले असून, त्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशीचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

महापालिकेच्या माहितीनुसार, दोन्ही कर्मचाऱ्यांकडे ‘ह’ आणि ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी होती. मात्र, त्यांच्या कामातील गंभीर त्रुटी समोर आल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

कनिष्ठ अभियंता संदीप हजारे यांनी १ एप्रिल रोजी नियोजित असलेल्या पाडकाम मोहिमेची गोपनीय माहिती संबंधित बांधकामधारकांना आधीच दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकारामुळे महापालिकेची कारवाई निष्फळ ठरली आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. कारणे दाखवा नोटीस देऊनही त्यांनी उत्तर न दिल्याने गोपनीयतेचा भंग केल्याच्या आरोपावरून

 

त्यांना निलंबित करण्यात आले.

 

 

दुसरीकडे, स्थापत्य Pimpri Chinchwad Municipal Corporation अभियांत्रिकी सहाय्यक शेषराव अटकोरे यांनी पिंपळे गुरव परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण न करणे, वरिष्ठांना अहवाल न देणे आणि संबंधितांना नोटिसा न बजावणे, अशा गंभीर त्रुटी केल्याचे निदर्शनास आले. कामात सुधारणा करण्याच्या सूचना देऊनही त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्यावरही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.या दोन्ही कर्मचाऱ्यांचा कार्यक्षेत्र सत्ताधारी भाजपचे आमदार शंकर जगताप यांच्या मतदारसंघात येत असल्याने या कारवाईला राजकीय रंगही चढला आहे. माजी आयुक्त शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळात अशा प्रकारची ठोस कारवाई न झाल्याची चर्चा असताना, डॉ. सूर्यवंशी यांनी अल्पावधीतच कठोर पावले उचलल्याने प्रशासनातील बदलाची चिन्हे दिसू लागली आहेत.दरम्यान, या कारवाईनंतर महापालिकेतील ५२ कोटी रुपयांच्या कथित बोगस उपसूचना प्रकरणानेही पुन्हा डोके वर काढले आहे. या प्रकरणात कंत्राटदारांना देण्यात आलेल्या देयकांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी लेखा विभाग प्रमुख प्रवीण जैन यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षांनीही या मागणीला पाठिंबा दिल्याने या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.महापालिकेतील या धडाकेबाज कारवाईमुळे अनधिकृत बांधकामे आणि भ्रष्टाचाराविरोधात प्रशासन अधिक आक्रमक होणार असल्याचे संकेत मिळत असून, आगामी काळात आणखी मोठे निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.