पाणी कपातीचे संकेत : पाणीटंचाई टाळण्यासाठी महापालिकेचे नियोजन सुरू

Pune water cut राज्याच्या जलसंपदा विभागाकडून पाणी कपातीबाबत सूचना प्राप्त झाल्यानंतर पुणे शहरात पाणीटंचाईची शक्यता निर्माण झाली असून, महापालिकेने त्यावर तातडीने उपाययोजना आखण्यास सुरुवात केली आहे. शहरात आठवड्यातून एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवणे किंवा दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून, तो लवकरच महापालिका आयुक्तांकडे सादर केला जाणार आहे.

 

 

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख नंदकिशोर जगताप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जलसंपदा विभागाने पाठवलेल्या पत्रात यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाचे प्रमाण सुमारे ३० टक्क्यांनी घटण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे धरणांतील उपलब्ध जलसाठ्यावर ताण येण्याची शक्यता असून, पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे अपरिहार्य ठरणार आहे.या पार्श्वभूमीवर शहरातील पाणीपुरवठ्याचे नव्याने नियोजन करण्यात येणार असून, आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद ठेवल्यास सुमारे १० ते १५ टक्के पाण्याची बचत होऊ शकते, असा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने वर्तवला आहे. तसेच दिवसाआड पाणीपुरवठ्याचाही पर्याय गांभीर्याने विचाराधीन आहे. पुढील तीन महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात असे उपाय लागू करावे लागण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी महापालिकेतील सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली जाणार असून, नागरिकांवर होणारा परिणाम आणि शहरातील विविध भागांतील पाणीपुरवठ्याची स्थिती लक्षात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, पाणी गळती रोखणे, अपव्यय थांबवणे आणि पुनर्वापराच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवण्यावरही महापालिकेचा भर राहणार आहे. नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.दुसरीकडे, पाबळ परिसरातील १२ दुष्काळी गावांच्या कायमस्वरूपी पाणीपुरवठ्यासंदर्भातही महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात झालेल्या बैठकीत या गावांसाठी बंद पाईपलाईनद्वारे पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. या योजनेला येत्या ३० जूनपर्यंत प्रशासकीय मंजुरी देण्याची ग्वाही मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.आमदार राहुल कुल यांच्या पुढाकारातून झालेल्या या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे परिसरातील पाणीटंचाईच्या समस्येला दीर्घकालीन तोडगा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.