निवृत्त प्राचार्यांची ३ कोटी रुपयांची फसवणूक

retired principal cheated राज्य ब्युरो, चंदीगड. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने 'डिजिटल अटक' सायबर फसवणूक प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवत आरोपीला नियमित जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपांचे गांभीर्य असूनही, आरोपीची मर्यादित भूमिका आणि तपास पूर्ण झाल्यामुळे त्याला सतत ताब्यात ठेवणे योग्य नाही.

 

 

 

 

न्यायमूर्ती मनीषा बत्रा यांचे एकल खंडपीठ आरोपी विक्रम सिंगने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. हे प्रकरण एका सायबर फसवणुकीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये एका निवृत्त प्राचार्याला व्हिडिओ कॉल आणि फोन कॉलद्वारे "डिजिटल अटकेत" ठेवून अंदाजे ₹३.०३ कोटींची फसवणूक करण्यात आली होती.

प्रकरणानुसार, ३ जानेवारी २०२५ रोजी, पीडितेला कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या काही लोकांचा फोन आला. तिला गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये गोवण्याची धमकी देण्यात आली आणि व्हिडिओ कॉलद्वारे तिच्यावर सतत पाळत ठेवण्यात आली. तिला घरीच राहण्यास, कोणाशीही संपर्क न साधण्यास आणि सूचनांचे पालन करण्यास भाग पाडले गेले.

अशाप्रकारे, तिला मानसिकरित्या 'आभासी कैदेत' ठेवण्यात आले आणि विविध खात्यांमध्ये मोठी रक्कम हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले गेले. तपासात असे उघड झाले की, फसवणुकीने मिळवलेली रक्कम अनेक खात्यांमधून फिरवली गेली होती. आरोपी विक्रम सिंगवर फसवणुकीच्या रकमेतून ₹४.२६ लाख घेऊन, ते क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित करण्यास मदत करून कमिशन मिळवल्याचा आरोप आहे.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, आरोपी १८ फेब्रुवारी २०२५ पासून कोठडीत आहे, तपास पूर्ण झाला आहे आणि खटला दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता आहे.retired principal cheated परिणामी, त्याला सतत तुरुंगात ठेवणे समर्थनीय नाही.

पीडितेशी संपर्क साधण्यात किंवा तिला धमकावण्यात आरोपीची कोणतीही थेट भूमिका नसल्याचे आढळून आले, हे देखील न्यायालयाने मान्य केले. तथापि, सरकारने याला संघटित सायबर गुन्हा संबोधून जामिनाला विरोध केला आणि असा युक्तिवाद केला की पैशांच्या व्यवहारात सामील असलेला प्रत्येक दुवा गुन्ह्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो.